काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाण्डुको तीनकुनेमा भएको घटनामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार घटनापूर्व आयोजकहरूको गतिविधिको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा योजना तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति र सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरू असफल भएका थिए ।

जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पारित ‘एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना २०८१’ अनुसार सुरक्षा बन्दोबस्ती तथा जनशक्ति परिचालन हुन नसकेको, वैकल्पिक सुरक्षा तयारी र रणनीति अवलम्बन नगरिएको तथा भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

यिनै कारण मानवअधिकार उल्लंघन रोक्न नसकिएको देखिएको भन्दै आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५(१) बमोजिम यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

तीनकुने घटनामा मृत्यु भएका सविन महर्जन र सुरेश रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा घाइते देखिएका व्यक्तिलाई पनि सोही मापदण्डअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले तीनकुने घटनामा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट भएको मृत्यु तथा घाइतेका घटनालाई समेत गम्भीर रूपमा लिएको छ । आन्दोलनमा संलग्न नरहेका र प्रदर्शनस्थलभन्दा बाहिर घरतर्फ जाँदै गरेका अवस्थामा रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलाई समेत सुरक्षाकर्मीको गोली लागेको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

आयोगले संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सुरक्षा निकायले यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तीनकुनेमा २०८१ चैत १५ गते गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संघीयता खारेज तथा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:स्थापनाको मागसहित आयोजित जनआन्दोलन घोषणा सभाका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच तनाव उत्पन्न भएको थियो ।

आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई विभिन्न सुधारात्मक तथा कारबाहीसम्बन्धी सिफारिस गरेको छ ।