काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विभिन्न नीतिगत विषयमा तयार पारेका आठ वटा अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा प्रक्रियामा अघि बढाएको छ ।

प्रतिष्ठानले पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार आठ वटा प्रतिवेदनलाई आन्तरिक तथा विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको हो ।

विद्यालय पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधार निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ ।

यस्तै विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधार, राष्ट्रिय आवास नीति–२०६८ को समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरण, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन तथा विदेशबाट फर्किएका आप्रवासीको पुनःएकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ।

प्रतिष्ठानले कर्मचारीतन्त्रमा हुने नियमित सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरबाट सिर्जना हुने सूचनाको रिक्तता कम गर्दै संस्थागत स्मृति कायम राख्ने उद्देश्यले दुई वटा प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशनसमेत गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

अनुसन्धान तथा प्रकाशनसँगै प्रतिष्ठानले समसामयिक नीतिगत विषयमा सार्वजनिक संवादलाई पनि अघि बढाएको छ ।

दुई दशक पुरानो लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति–२०६३ लाई मानवअधिकार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानको विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट र कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।