काठमाण्डु– सरकारले राज्यले दिने सबै सेवा सुविधालाई अनलाइनमा सेवा दिनका लागि नागरिक एप्सलाई बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तु गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘नागरिक एप्सलाई सेवा दिनेगरी विस्तार गर्ने र सबै सेवा अनलाइनबाटै नागरिकलाई दिनका लागि नागरिक एप्सलाई बिस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेका छौं ।’

साथै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ । सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इको सिस्टम सुनिश्चित गरी जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।’

यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिनेछ ।’

त्यस्तै फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ । यसका साथै वैदेशिक सहायताको आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने र वैदेशिक लगानीलाई पनि आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भएको छ ।

यस्तै, पौडेलले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई प्राथमिकिकरण गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने । आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी समय तालिका निर्धारण गर्ने आयोजनाहरू निर्माणाधीन र निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी आवश्यक स्रोत नभएका आयोजनाहरू स्थगन गर्ने, त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरू खारेज गर्ने,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

साथै उनले विगतमा सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकीकरण गरिने बताए ।

अब पेट्रोलियम गाडीमा युरो ६ लागू गरिने भएकाे छ । युरो ६ अनुरुपको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेपछि गाडी युरो ६ अनुसार हुनेछ ।

यसैगरी सरकारले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

यसैगरी सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने भएको छ । विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुन बनाइने भएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध पनि गरिने बताए । उनले उद्यमशीलतामैत्री शिक्षामा जोड दिने सरकारको नीति रहेको र पाठ्यक्रममा सुधार गरिने बताए ।

यस्तै बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दाे बनाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोष स्थापना गरिने पनि जानकारी दिए ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत सहरकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिनेका साथै सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ ।

उनका अनुसार सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन र कार्यविधि संशोधन तथा तर्जुमा गरिने छ । भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने छ ।

यस्तै काठमाण्डुको केन्द्रमा रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा सम्मेलन प्रदर्शनी केन्द्र विकास गर्ने ,त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको बनाइने भएको छ ।

रंगशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी तहको सहकार्यमा गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा तीन तहको सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराइने र खेलकुद क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर कार्यक्रम बनाइने छ ।