काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ तर गभर्नर पद रिक्त भएको १ महिना भइसक्दा समेत केन्द्रीय बैंकले गभर्नर पाएको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिमा एकपछि अर्काे नाटकीय घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । पछिल्लोपटक डा. गुणराज भट्टलाई गभर्नर बनाउने चर्चा चले पनि उनको नाम पनि अब चर्चा बाहिर हुन थालेको छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २४ गते सकिएयता राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । कार्यबाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले जिम्मेवारी बहन गरे पनि नियुक्ति प्रक्रियामा विलम्ब भइरहेको छ । ढुंगानाले डा.भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेका कारण भट्ट गभर्नर बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको चर्चा छ । त्यसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको छ ।

गभर्नरको दौडमा अब डा. विश्व पौडेलको नाम चर्चामा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिमा थिए तर उनले आईतबार राजीनामा दिएपछि उनको नाम चर्चामा आएको छ । तर चर्चामा आएसँगै उनी विवादमा समेत परेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय रहेका कारण उनी विवादमा परेका छन् । अर्काेतिर सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति थप विवादित बनेको छ । उनी पदमै रहँदा १ महिनाअघि नै गठन हुनुपर्ने समितिमा उनलाई पूर्वगभर्नर सरह नियुक्त गर्नु उचित नहुने तर्क गरिँदैछ । सिफारिस समितिको बैठक १ महिनासम्म पनि नबसेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिको नाममा सिफारिस समितिलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म देखिँदै गएको छ ।

सिफारिस समितिबाट डा. विश्वले राजीनामा दिएपछि अब सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने भएको छ । सिफारिस समितिमै रहेका निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको नाम समेत विवादमा आएकाले सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको पूरै समितिलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसंग छलफल गरेर नाम टुंगो लगाउने तयारीम छन् ।

गभर्नरमा डा. विश्व आउँदा के होला ?

सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका डा. विश्व नै गभर्नर बन्ने अड्कलबीच उनको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रले कस्तो गति लिनसक्छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ । नेपालमा नियुक्ति नहुँदासम्म जे पनि हुनसक्ने भए पनि आजसम्मको परिस्थितिमा डा. विश्वको सम्भावना बलियो देखिएको छ । किनभने उनलाई नियुक्त गर्न दुवै दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएको भनिन्छ । तर उनको हकमा समेत अदालत जाने तयारी भएको बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएर वित्त नीतिको केन्द्रमा बसिसकेका डा. विश्व सार्वजनिक प्रवचन, स्तम्भ लेखनमा पनि सक्रिय छन् । प्राज्ञिक लेखन तथा पछिल्लो समय नियमित प्राध्यापन पनि गरिरहेका छन् उनी ।

नीतिगत आधिकारिक जिम्मेवारी हुँदा वा नहुँदा पनि पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रबारे नियमित धारणा, विश्लेषण गर्दै आएका छन् । सरकारले लिएका नीतिमाथि पनि उनले निरन्तर धारणा दिँदै आएका छन् ।

समग्र देशको आर्थिक नीतिका सवालमा अनुमति दिँदा कडाइ गर्नेभन्दा पनि नियमनमा जोड दिनुपर्ने उनको मत छ । जतिधेरै अनुमतिको ढोका बन्द गर्‍यो, उति अनियमितता हुने उनको धारणा रहँदै आएको छ । बरु नियामकीय उपकरण प्रयोग गरेर संख्या नियन्त्रणको बाटोमा जानुपर्ने उनको विश्लेषण रहँदै आएको छ ।

मौद्रिक नीति तथा पुँजी बजारबारे उनले पछिल्लो दशकदेखि निरन्तर रूपमा धारणा राख्दै आएका छन् । धेरै नाफा गर्ने विशेषगरी एकाधिकार भएका संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउने र उनीहरूको लाभांश जनतामा वितरण गर्ने उनको धारणा छ । सरकारबाटै एकाधिकारको अनुमति पाएकाहरूले धेरै नाफा गर्ने तर जनता सीमित कम्पनीको शेयरमा झुम्मिने अवस्था रहेको भन्दै उनले धेरैभन्दा धेरै कम्पनीको लाभांश आमसर्वसाधारणको हिस्सा हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लिएको शेयर बजारको कर्जामाथिको क्यापमा उनले सुरूदेखि नै विरोध गरेका थिए । नीति लिँदा योजना आयोगमै भए पनि उनले त्यतिबेला नीतिगत व्यवस्था लामो जान नहुने उनको धारणा थियो । प्रभावकारी नभएको तर नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन उनले सुझाव दिँदै आएका थिए । कर्जा लिनका लागि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई वातावरण बनाएर उत्प्रेरित गर्नुपर्ने तर राष्ट्र बैंकले कर्जामा भन्दा नीतिगत नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी आउने बित्तिकै शेयर बजारको कर्जामा अहिले पनि रहेको कर्जाको क्याप तत्काल हट्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर कर्जाको धेरै नियमनमा ध्यान नदिने तर नियमन निरन्तर गर्ने उनको योजना छ । कर्जा जहाँ र जेका लागि गएको हो, त्यसमा उपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने तर कहाँ र कति जाने भन्ने कुरा धेरै मुख्य नभएको उनको भनाइ छ ।

उनको कृषि र स्रोत अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेकाले मौद्रिक नीतिमा खासै दख्खल नभएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा प्रभावकारी क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप पनि छ ।

गभर्नर नियुक्तिको आरोह–अवरोहबीच डा. विश्व नियुक्त होलान् कि नहोलान् ? हेर्न बाँकी छ ।