काठमाण्डु – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशनमार्फत महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेसँगै एनआरएनएमा २ अध्यक्ष भएका छन् ।

यसअघि ११औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका डा.बद्री केसीले अध्यक्षकै भूमिकामा वालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सचिवालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

शनिबार बौद्धस्थित हायात होटलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणाले डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनलाई उद्घाटन गरेकी थिइन् । महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ निर्विरोध अध्यक्षमा चयन भएसँगै संस्थामा २ अध्यक्ष बनेका छन् ।

विभिन्न मुद्दामामिलाका कारण एनआरएनए १०औं महाधिवेशनदेखि नै चरम विवादमा पर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले डा. केसीकै समितिलाई काम गर्न सहज बनाएको थियो । उनको कार्यकाल अक्टोबरमा मात्र सकिन्छ ।

तर डा. घलेले दोस्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश मात्र भएको र पहिलो फैसला परमादेश भएकाले एकता अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका थिए ।

घलेले गराएको एकता महाधिवेशनमा पूर्वअध्यक्ष देउमान हिराचन र भवन भट्ट हायात होटलमा सहभागी थिए । तर संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्त लगायतले एकता महाधिवेशनप्रति असहमति जनाएका छन् ।

केसीले एकता महाधिवेशनको अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो संघको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले १२औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी ११ देखि १४ अक्टोबरसम्म काठमाण्डुमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । घलेले गराउने महाधिवेशनले एकताभन्दा झन् फुट ल्याउने बताएका छन् ।

केसी पक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले २०२५ मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रूपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रूपमा लिन नसकिने जनाएको छ ।

‘विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा पनि पटक–पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको र यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास’मा पेश गर्न शुक्रबार (२ मे २०२५) बसेको इजलासले आदेश गरेको छ । आशा गरौं, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै सीमित हुनेछ । हामी एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गर्दछौं । साथै, एकताको महाधिवेशनका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधि (सदस्यता वितरणदेखि, प्रतिनिधि छनोट, मतदाता प्रक्रिया) अहिलेको विधान विपरीत छन् । समितिले आफैँ एक कार्यविधि बनाएर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ केवल प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था मात्र नभई विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्यरत संस्थाका रूपमा रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था हो । संस्थाको निरन्तरता, वैधानिकता, समावेशिता र एकतालाई सुनिश्चित गर्दै लैजानका लागि सबै एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई विधानअनुसारः प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाईभित्र गर्न, विधानतः प्रक्रियामा सहभागी हुन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्त्यमा संघको १२औं महाधिवेशन अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्धारित मिति अर्थात २०२५ को अक्टोबर ११ देखि १४ मै हुने जानकारी पुनः गराइन्छ । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता, श्रेष्ठ अध्यक्षमा चयन भएसँगै केसी टीमका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएलाई पोलिटिक्स, पैसा र पावरको प्रभावबाट मुक्त गर्दै संस्था आमगैरआवासीय नेपालीहरूको पहुँचमा पुर्‍याउने संघर्ष अझ बढी सार्थक बन्दै गएको दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘नेताहरूको खल्तीबाट होइन, आम गैरआवासीय नेपालीहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुने वातावरण सुनिश्चित हुने शर्तमा एकताको ढोका खुला रहनुपर्छ । पात्रहरू फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै रहेको वर्तमान अवस्थाबाट एकताको संवाद सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’