न्युयोर्क– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमक्ष गैरआवासीय नेपालीका अधिकार, लगानी, कन्सुलर सेवा तथा नेपालको विकासमा डायस्पोराको सहभागितासम्बन्धी १७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनाललाई एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले भेट गरी सुझावपत्र बुझाएको हो।

टोलीले भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछि राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा एनआरएनएले सरकारसँग गरेको सहकार्यलाई स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि एनआरएनएले तत्काल ५ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको थियो भने प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा स्वास्थ्य सेवासहितका गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको छ।

एनआरएनए अमेरिकाले गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि मालपोत, अध्यागमन, विदेशी मुद्रा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन वा कार्यान्वयनको स्पष्ट समयतालिका बनाउन आग्रह गरिएको छ।

एनआरएन नागरिकताको आवेदन विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै संकलन गर्ने तथा अनलाइन परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। ऐन बन्नुअघि खरिद गरिएका सम्पत्तिको नियमितीकरण, पारिवारिक विप्रेषणमा करसम्बन्धी सहजीकरण, पूँजी तथा लाभांश सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था र १० वर्षे निःशुल्क मल्टिपल–इन्ट्री भिसाको सुविधा कायम राख्नसमेत माग गरिएको छ।

लोकतान्त्रिक सहभागिताका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई नियोग वा प्रविधिमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि गैरआवासीय नेपालीको सेकेन्डरी सेयर बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न तथा ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन गर्न एनआरएनए अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त ‘एकल सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क’ स्थापना गर्न तथा ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।

कन्सुलर सेवा तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका विषयमा टोकियो, क्यानबेरा, दुबई, दोहा, क्वालालम्पुर र लिस्बनजस्ता उच्च माग भएका नियोगमा पर्याप्त जनशक्ति थप्न वा बन्द हुने नियोगका दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ।

सान फ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास बन्द हुँदा पश्चिमी अमेरिकामा रहेका नेपालीले कन्सुलर सेवा लिन थप कठिनाइ भोग्न सक्ने भन्दै मानार्थ वाणिज्यदूत तथा मोबाइल क्याम्पमार्फत सेवा निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ। सान फ्रान्सिस्को महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति एनआरएनए अमेरिका तथा त्यहाँको नेपाली समुदायले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचारको माग गरेका थिए।

एनआरएनए अमेरिकाले कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न, खाडी तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीका लागि स्थायी आपत्कालीन उद्धार टोली र २४ घण्टे हटलाइन स्थापना गर्न तथा युरोप र खाडी क्षेत्रमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीका लागि नियोगमा कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ।

दीर्घकालीन सहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कर्मचारीसहितको ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान तथा पूँजीको अद्यावधिक विवरण राख्ने राष्ट्रिय रजिस्ट्री तयार गर्न तथा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकालाई मातृभूमिसँग जोड्न नेपाली भाषा कक्षा र खुला विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ।

एनआरएनए अमेरिकाले डायस्पोरा समन्वय केन्द्र स्थापना, एनआरएन ऐनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन र नियमित समीक्षा बैठक तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै पुनर्निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन तथा संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुझावपत्रको मस्यौदा एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वमा गठित टोलीले तयार गरेको जनाइएको छ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने तथा डायस्पोराको योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए।