काठमाण्डु- सरकारले बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न बाल पोषण भत्ताको रकम दोब्बर बढाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । यसअघि सरकारले बालबालिकाको पोषण भत्ता प्रतिव्यति ५ सय ३२ को दरले दिँदै आएको थियो ।

उक्त रकमले मदेशप्रदेशका बालबालिकालाई छोएन । त्यहाँ कुपोषणको समस्या गम्भीर अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा मधेसमा ४४ हजार ६५४ बालबालिका कुपोषित वा शीघ्र कुपोषित भेटिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै बाल पोषणको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले विपन्न तथा दलित समुदायका बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै मानव पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६ र ६७ देखि बाल पोषण भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सुरुमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला तथा देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक २०० रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरिएको थियो। हाल यो कार्यक्रम देशभरका दलित समुदायका बालबालिका र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालन भइरहेको छ।

बाल पोषण भत्ता उपलब्ध हुने जिल्लामा हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, रौतहट, कपिलवस्तु, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, पर्सा, बारा, मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ र गोरखा रहेका छन्। यी जिल्लाका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानले यो सुविधा पाउँछन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेटमार्फत बाल पोषण भत्ता मासिक ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। भत्ताको मुख्य उद्देश्य बालबालिकामा देखिने कुपोषण पुड्कोपन तथा ख्याउटेपन न्यूनीकरण गर्नुका साथै गर्भावस्था र बाल्यकालमा आवश्यक पोषिलो आहार खरिद गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो। यसले बालबालिकाको मस्तिष्क विकास, स्वास्थ्य सुधार, जन्मदर्ता प्रोत्साहन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, राष्ट्रिय स्तरमा कुपोषणको समस्या अझै चुनौतीपूर्ण नै छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार देशका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता तथा आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या रहेको छ।

बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेमध्ये दलित समुदायका बालबालिकाको हिस्सा २८.७ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा ३ लाख ३६ हजार ७०६ बालबालिकाले भत्ता प्राप्त गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा यो संख्या ३ लाख ६० हजार ३११ रहेको थियो। तथ्याङ्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा लाभग्राही बालबालिकाको संख्या घटेको देखाएको छ।

मधेस प्रदेशमा भने कुपोषणको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेस प्रदेशले १३६ स्थानीय तहमध्ये १३३ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको पोषण अवस्थाको परीक्षण अभियानमा २ लाख ८३ हजार ३०८ बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

परीक्षणका क्रममा ३५ हजार ८८३ बालबालिका कुपोषित, ८ हजार ७७१ बालबालिका शीघ्र कुपोषित तथा २ लाख ३३ हजार १८२ बालबालिका सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको छ। यसअनुसार मधेस प्रदेशमा कुपोषित तथा शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको संख्या ४४ हजार ६५४ पुगेको छ, जुन परीक्षण गरिएका कुल बालबालिकाको १५ .७६ प्रतिशत हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओ को मापदण्डअनुसार यस्तो अवस्था सङ्कटपूर्ण मानिन्छ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अशोक भण्डारीका अनुसार अभियानमार्फत गरिएको परीक्षणले मधेस प्रदेशमा करिब १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेको पुष्टि गरेको छ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादबले गरिबी, अशिक्षा, पोषणसम्बन्धी चेतनाको कमी, सरसफाइको अभाव तथा असन्तुलित खानपानका कारण प्रदेशमा कुपोषणको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव डा.प्रमोद यादबले कृषि उत्पादनमा सम्पन्न मानिने प्रदेशमा समेत बाल कुपोषण उच्च हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए।

नेपालमा जन्मिने कुल बालबालिकामध्ये करिब २९ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा जन्मिने र देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २२ प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने भएकाले त्यहाँको पोषण अवस्था सुधार गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको बताए ।