काठमाण्डु – भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् बन्धक बनेको छ । यस विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेको प्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित प्रतिपक्ष दलहरू आफ्नै अडानमा कमजोर भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले राजीनामालाई एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर २ सातादेखि संघीय संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहका छन् । तर सरकार भने उनीहरूको माग पूरा गर्न टसमस भएको छैन ।

बिहीबार बसको माओवादी केन्द्रको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न अधिकतम् प्रयास गर्ने लचिलो निर्णय गरेपछि पार्टी आफ्नो मुद्दाबाट पछि हट्न लागेको संकेत गरेको छ । यद्यपी बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेको थियो । संवैधानिक बाध्यताका कारण १५ जेठ बाहेक अवरोध जारी राखेका छन् । १५ जेठमा सरकारलाई बजेट ल्याउन विपक्षी दलहरू बाटो खुला गरेको थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएका माओवादी केन्द्र अहिले आफ्नै मागबाट पछाडि फर्कने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै त्यसप्रकरणमा छानबिन समितिको माग पनि माओवादी केन्द्रले उठाएको छ । तर दुवै मागबाट पार्टी नरम बन्न थालेका छन् । राजीनामाको मागबाट विपक्षीहरू अहिलेसम्म अध्यागमनमा भएका विकृति तथा अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्नेतर्फ सोझिएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध उजुरी पर्ने, तथ्य र प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । आफूमाथि जबर्जस्ती प्रश्न उठेलगत्तै गृहमन्त्री लेखकले १३ जेठमा संसद्मा बोल्न खोजेका थिए । तर विपक्षीले संसद् अवरोध गरेपछि १४ जेठमा लेखकले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्टीकरण दिँदै आफूविरुद्ध कुनै उजुरी, तथ्य, प्रमाणसहित अनुसन्धान नै नभएको प्रस्ट् पारेका थिए ।

यो प्रकरणमा अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलगायत कर्मचारीविरुद्ध मात्रै छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको छैन ।

अख्तियारले ८ जेठमा प्रारम्भिक सोधपुछपछि सामान्य बयानका लागि १९ जेठमा भट्टराईलाई बोलाएको थियो । अब फेरि २५ जेठमा बयानका लागि बोलाइएको छ । भट्टराईले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटसहितका उपकरणको अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकको हतारमा राजीनामा माग र पछि उच्चस्तरीय समितिको माग गरेका माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू विस्तारै रक्षात्मक बन्न थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि गृहमन्त्रीलाई अहिले नै दोषी नभनेको बताउँछन् । रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्कीले पनि गृहमन्त्रीको दोष छ भनेर आफूहरूले कतै नभनेको बताउँछिन् ।

रास्वपाले निहुँ खोजिरहे उपसभामुख इन्दिरा राना मगर जोडिएको मानव तस्करीको मुद्दालाई चर्काउने चेतावनी दिएपछि माओवादी केन्द्र र रास्वपा झस्केको छ ।

लेखकको विषय हचुवामा उठाएका रास्वपासहितका दलले २०६४ सालपछाडिका सबै गृहमन्त्रीको पालाको भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने विषय पनि ल्याए । तर, छोटो समय गृहमन्त्री हुँदा समेत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकै पालामा भिजिट भिसामा धेरै जना विदेश गएको तथ्यहरू आउन थाले पछि लामिछानेको पार्टी पनि पछाडि हटेको छ ।

गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नै नदिएको विषयमा विपक्षीको आलोचना भएको छ । विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यसै विषयमा माओवादीको आलोचना गरेको छ । उक्त पार्टी भित्र गृहमन्त्रीको कुरा पहिले सुनौं भन्ने मत बलियो छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका नेता मनिष झा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डे गृहमन्त्रीको एकोहोरो राजीनामाको पक्षमा छैनन् ।

आफूहरूले उठाएको मागमा सत्ता पक्ष दबाबमा आउने र विपक्षी एकजुट हुने माओवादी केन्द्रको अपेक्षा थियो । तर, स्थिति ठीक उल्टो हुन थालेको छ ।

माओवादीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उपमहासचिव वर्षमान पुनसहितका नेता छन् । तर, हचुवाका आधारमा एकोहोरो गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अनुचित रहेको अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पक्षको मत छ ।

रास्वपाभित्रै पनि गृहमन्त्रीलाई लिएर समान मत छैन । अर्को धारले विनाप्रमाण र विनाआधार नेता विशेषको नाम लिएर राजीनामाको अडानमा मात्र बस्न नहुने मत राखेको बताइन्छ । बरु समग्र छानबिनको मागमा सत्तारुढ दललाई ल्याउन सकिने मानसिकतामा उनीहरू देखिन्छन् ।

अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले प्रक्रिया नै नटुंगाएको विषयमा बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारको छानबिन समिति गठनको सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न पनि उठेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले व्यक्ति विषेशमाथि दबाब दिने पक्षमा माओवादी नभएको बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा छानबिन हो, व्यक्ति विशेषमा हाम्रो त्यति धेरै ध्यान छैन । सकेसम्म छानबिनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ र सदनमा छलफलको वातावरण पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

सरकारले आफूहरूको माग सुनवाइ नगरेको र संसद् अवरोध गर्दा पनि सरकारमाथि दबाब नपरेको महसुुस गर्दै माओवादी केन्द्रले सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । २०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको छ ।

आफूहरूको यो प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेर छानबिन समितिको टिओआरसहित सरकार आए गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार भएका थिए । तर सत्तापक्षले नै आफ्नो अडान नछाडेपछि माओवादी केन्द्र थप अप्ठ्यारोमा परेको छ ।