अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय


काठमाण्डु- विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत अध्यादेश ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राष्ट्रियता, जनजीविका र महंगी नियन्त्रणलगायतका विषयमा आगामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सात दलहरू सहभागी भएको बैठकले शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरू एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको छ ।’

उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनसाय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनले भने, ‘अध्यादेशका बारेमा सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानूनहरू व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ ।’

‘खासखास विषय जहाँ जनताका सवाल जोडिन्छन् । राष्ट्रियता, जनजीविका र बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको बेवास्ता लगायतका विषयहरूमा विपक्षीहरू एक भएर संसदमा कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

विपक्षी दलहरूले सरकारले जनतालाई छिटो सेवा दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने दाबी गरे पनि त्यो कुरा खण्डित भएको ठहर गरेका छन् ।

‘छिटो होइन झन् ढिलो हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संसद्को समितिमा थियो, त्यहाँबाट झन् छिटो जान्थ्यो’, पाण्डेले भने, ‘सरकारको नियत नै बेठिक छ भन्ने सबैको बुझाई रह्यो ।’ उनले अध्यादेशका कन्टेन्टका बारेमा प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि छलफल गर्ने भन्दै जनतालाई भ्रम छर्ने सरकारको क्रियाकलाप अस्वीकार गर्ने बताए ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ ।