सर्वाेच्चले फैसला गर्दा प्रचण्ड सरकारलाई अर्काे धक्का !

काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् अस्थिर छ । नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसतिर ढल्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यस्तै बेला पछिल्लो समय उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई धक्का लागेको थियो । पछिल्ला निर्वाचनमा लोकप्रिय देखिएको रास्वपाले समर्थक फिर्ता लिएकोप्रति प्रचण्डले सभापति रवि लामिछानेसामु गुनासो पनि गरेका थिए ।

यस्तै बेला सर्वाेच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संरक्षक रेशम चौधरीलाई कारागारमै राख्ने फैसला गरेपछि प्रचण्ड सरकारलाई अर्काे धक्का लाग्ने देखिएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्दै नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारमै सहभागी छिन् । सर्वाेच्चको फैसला आएपछि उन्मुक्ति पार्टीका नेता, कार्यकर्ता आक्रोशित हुँदै सरकार छाड्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले अब संघ र प्रदेश सरकारमा बसिराख्नुको औचित्य नभएको बताए । सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘हामी सामाजिक न्याय र विकासको लागि चुनावबाट अनुमोदित भएर आएका हौं । जनताले त्यसै म्याडेड दिएर हामीलाई पठाएका हुन् तर न्याय नपाएपछिको अवस्था के रहन्छ ? अब कुनै पनि सरकारमा बस्नुको कुनै आधार छैन, औचित्य छैन ।’ उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले उत्पीडित समुदायको लागि आजको दिन कालो दिन रहेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सम्मिलित भएर प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएपछि रेशमलाई सर्वाेच्चबाट सफाइ मिल्ने उन्मुक्ति पार्टीको अपेक्षा थियो । रेशमपत्नी समेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री छिन् । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ ।

सर्वोच्चको फैसला आएपछि उन्मुक्ति पार्टीका नेता–कार्यकर्ता विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् । पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एलिजा गौतम सहितका नेता, कार्यकर्ताले माइतीघर मण्डलामा पुगेर नाराबाजी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रेशम लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगेको छ । सर्वाेच्चले गरेको पछिल्लो फैसलासँगै संसदमा रहेको विधेयकमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

अन्तिम अदालतको फैसलासँगै विकसित घटनाक्रमले उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाड्ने देखिएको छ । सरकारमा सहभागी दल उन्मुक्तिले सरकार छाडेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ । यसरी प्रचण्ड सरकारलाई एकपछि अर्काे धक्का लागिरहेको छ ।