प्राथमिकतामा रेलमार्ग, ७ अर्ब ७० करोड बजेट
काठमाडौं – रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि यस क्षेत्रमा कुल ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको छ । चालू आवमा साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेल मार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् कुल ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट गत बुधबार संसद्मा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको सो बजेट रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणलगायतका काममा खर्च हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको हो । सरकारले आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोमिटर र आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको यो बजेट कम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने र ती जग्गाको मुआब्जा पनि एकैपटक दिनेगरी झन्डै २० अर्ब बजेट माग गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा चालू आवको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट भने रेल विभागले अझै खर्च गरिसकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारले चालू आवको केही बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको बताए । उनले रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी परामर्श, अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यका लागि विभागले बजेट खर्च गरेको बताए ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
