प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव

काठमाडौँ – सरकारले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, वर्न महासन्धि, माराकेश सन्धि अनुसार आन्तरिक कानुनलाई परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । तीनमध्ये माराकेश सन्धि भने अहिले प्रतिनिधि सभामा नै विचाराधीन छ ।

सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा हाल प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा हुने सजायलाई बढाएको छ । अहिले कायम रहेको २० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्मको सट्टा अब ४० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । यस्तै अन्य कसुरमा हुने दस हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानालाई २० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म पु¥याइएको छ ।

जरिवानासँगै प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारसँग हुनेछ । साथै, अधिकार दुरुपयोग गरी प्रकाशन भएका तथा पुनः उत्पादन गरिएका सामग्री पनि जफत हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयकले कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने रचनाहरू थप गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले प्रतिलिपि संरक्षण नहुने विषयको दायरा पनि बढाएको छ । जसमा कुनै विचार, धर्म, समाचार, सञ्चालन विधि, अवधारणा, सिद्धान्त, अदालतको निर्णय, आदेश तथा फैसलालाई प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कानुन बमोजिम दर्ता भएको पेटेन्टको स्पेसिफिकेसन, वा डिजाइन, पौराणिक धर्मग्रन्थले पनि संरक्षण पाउने छैन ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।