-रमेश लम्साल
काठमाडौँ – जनप्रतिनिधिसभाका रुपमा परिचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि देशभित्रै हाहाकार मच्चियो। सरकारले सकेसम्म व्यवस्थापन ग¥यो। त्योसँगसँगै देशभित्रै विभिन्न स्रोतको खोजी भयो। सोही मध्येको एक थियो पेट्रोलियम पदार्थको खानीको खोज तथा अन्वेषण।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको भन्दै लामो समयदेखि अध्ययनमै सीमित भएको थियो। नाकाबन्दीबाट आहत भएका नागरिकलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यका साथ दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो। विसं २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षरसमेत भयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त समझदारी भएको थियो।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भए र खुशी व्यक्त गरे। तर सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन। लामो प्रक्रिया र कसरतपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेसँग गत फागुन १६ गते बिहीबार चीनमा खानी अन्वेषण कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार, चिनियाँ टोली सन् २०१९ को मे मध्यतिर नेपाल आउने तयारी गरेको छ। शुरुको समझदारीअनुसार काम भएको भए यतिखेर नेपालको भूभागभित्र के कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ र आर्थिक रुपमा त्यस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत पत्ता लागिसकेको हुने थियो।

ढिलै भए पनि चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोली नेपाल आउन लागेको हो। सो टोलीले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, उदयपुर, नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीले अध्ययन गर्ने योजना छ। चिनियाँ टोलीले पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण, अध्ययन तथा ड्रिलिङको काम गर्नेछ।

सो टोलीले इन्धन भण्डार पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्ने र भण्डार के कति मात्रामा छ भन्ने पत्ता लगाउनेछ। पत्ता लागेका खानीमा विशेष अध्ययन गरेपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छरछैनसमेत पत्ता लगाउनेछ। ‘चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणमा पूर्वतयारीको काम गर्नेछ’ विभागका उपमहानिर्देशकसमेत रहनुभएका रजौरेले भने, ‘पूर्वतयारी सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक टोलीले आगामी वर्षदेखि मात्रै ड्रिलिङको काम गर्नेछ।’

अध्ययनपछि मात्रै नेपालको भूभागभित्र रहेको इन्धनको भण्डार र क्षमता कति छरु खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भव छ वा छैनरु भन्ने तथ्यसमेत पत्ता लाग्ने भएकाले पूर्वतयारीको काम थप बढी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। सरकारले गत पुसमा खानी अन्वेषण तथा अध्ययनको सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो।

दैलेखको पादुका क्षेत्रमा बलिरहेको ज्वालाले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने देखाए पनि त्यहाँ के कति मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन भने थप अध्ययन तथा ड्रिलिङको आवश्यकता पर्ने रजौरेले बताए। चुरे पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ। मोरङको बाहुनी भन्ने स्थानमा त ०४२ सालमा नै पत्ता लागेको थियो। नेपाल, इटाली, स्विटजरल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सका प्रतिनिधिको सहभागितामा अध्ययन गरिएको थियो।

इटालीको साइपम नामक कम्पनीले तीन हजार ५ सय मिटर बराबरको ड्रिलिङ गरी पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पत्ता लगाएको थियो। तर लामो समयसम्म बाहुनी क्षेत्रमा अन्वेषणको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। विसं २०७२ को वैशाखमा चिनियाँ टोलीले सोही क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षणबाहेक हालसम्म अरू काम अगाडि बढेको छैन।

भारत र पाकिस्तानले पनि चुरे जस्तै पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। त्यस आधारमा पनि नेपालको चुरेभन्दा दक्षिणको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको हुन सक्ने अनुमान छ। खानी विभागले ती क्षेत्रको समेत प्रारम्भिक अध्ययन गरेको र थप विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।