फाजिलको जनरल सृजना गरी संगठनलाई फजुल किन बनाउने ?

–दुर्गा कुँवर, मेरो बुवा भारतीय सेनामा २८ वर्ष जंगीसेवा गरी दुई वटा युद्धसमेत लडनु भयो । बुवा भारतीय सेनामा बाँच्नु भन्दा मर्नु निको भन्नु हुन्थ्यो । वुवाको अवसान पश्चातपनि भारतीय दुतावास अन्तर्गत सोल्जर बोर्डले प्रत्येक वर्ष परिवारको के कस्तो छ भनी सोधि निधि गर्दा नेपालको सुरक्षा फौजवाट सेवानिर्वित भएका अधिकृत जवानहरुको अवस्था वुझने प्रणालीको अभाव मैले सेवा अवकास पश्चात प्रत्यक्ष महसुस गरे ।

सुरक्षा संगठनमा आवद्ध भई राष्ट्रसेवामा आफ्नो अमुल्य जिवन समर्पित गरि सेवानिर्वित भई तिनिहरुको अवस्था र सुझावलाई आत्मसाथ गर्न सके संगठनले सही पृष्ठपोषण पाउने थियो । तर स्वस्थ प्रणालीको अभावमा सवै चारित्रिक गुणहरुलाई चटक्कै तिलान्जली दिई हाकिमको मनोगत भावलाई मलजल गरी एस म्यान हुँदै फगत जागीर वचाउँदै पदको खुडकिलो उक्लिनु मानै अधिकांस सदस्यले मनासिव र व्यवसायिक ठान्दै गए ।

सही पद्धति माथि व्यक्तिगत प्रवृति हावीहुँदै जाँदा “हाम्रा” मान्छे अप्रत्याशीत रुपमा प्रभावशाली र “राम्रा” मान्छे क्रमशः पाखा लाग्दै जाने क्रम जारी छ । पदीय लोभलाई राजनीतिक संरक्षण र प्रभावले मलजल गर्दा सवै सुरक्षा संगठनका केही प्रमोसिङ अफिसरसहरु आफ्नो भविश्य प्रति साच्चीकै विचलित छन ।

राजनीतिक परिवर्तन र परिस्थितिको उतारचढावसँगै फौजी संगठनलाई उच्च नेतृत्व तहले गैर राजनीतिक आवरण सुरक्षित राख्न नसक्नु सवै सुरक्षा संगठनको दुर्भाग्य नै हो । त्रिचन्द्र सैन्य अस्पतालको एक इतिहास छ । प्रथम विश्व युद्धमा २०,००० गुमनाम नेपाली सैनिकको सम्मानमा सन् १९२५ मा निर्मित यो ऐतिहासिक धरोहरले एक शताव्दी पनि मनाउन नपाउँदै “द्रव्यको अभिष्ट” अभिलाषामा विलिप्त भयो ।

राजधानीको मुटुमा अवस्थित एतिहासिक धरोहर नाश हुदै गर्दा राज्यका सवै जिम्मेवार अंगले मौनता नै साँधे । आँखाकै अगाडी भव्य इतिहास बोकेको त्यो अदभुत कला हेर्दा हेर्दै ओझेल हुँदै गयो र त्यो पनि नेपाली सेनावाट जुन संगठनलाई आफ्नै सदस्यको वलिदानीको कथा जोगाई राख्ने अभिभारा थियो ।

सडक निर्माण, पेट्रोल पम्प खोल्ने जस्ता गैर सैनिक कृयाकलापले सेनालाई व्यवसायिक हैन व्यापारिक घरानामा परिणत गर्दैछ । हुँदा हुँदा अमुक सुरक्षा संगठनको सिपाही समेतले सरकारी कागज पत्र वा अदालती प्रमाण नष्ट गर्ने कुचेष्टा गर्दा आमनागरीक लाई सुरक्षा फौज प्रतिको सोचमा नकारात्मक कोण राख्न वाध्यनै वनाउँछ ।

सुरक्षा संगठन प्रवृतिले हैन पद्धतिले चल्नु पर्दछ । लहडमा फौजलाई संचालन गर्दा अधिकृत जवानहरुमा नैरास्यता पैदा हुन्छ । वृत्तिविकासका सवै चरणमा खुल्ला, पारदर्शि, प्रतिस्पर्धात्मक आधार तयार गर्नु पर्दछ । निश्चित मापदण्ड तय गरी निरन्तरता दिन सकिएन भने त्यो फौजी संगठनभित्र चरम असन्तुष्टि पैदा हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । फौजलाई स्थापित मुल्य मान्यता, नियम कानुनमा संचालन गर्नु पर्दछ न कि प्राइभेट लिमिटेड  वा मुख्तियारी प्रथा सरह ।

मानवदवी अलंकार वितरणमा समेत व्यापक गुनासो छ । प्रथमतः निजामती, जंगी, र प्रहरी सेवामा मानपदवी, अलंकारको छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रख्यात सैन्य कमाण्डर नेपोलियन वोनापार्टले भनेका छन् “सिपाही रंगीन रीवनका लागी ज्यान समेत सुम्पिन तयार हुन्छ ।” तर त्यस्तो मानपदवी, अलंकार दान वकस हुनेगरी वितरण गर्ने हैन, साँच्चै नै रणकौशलता वा वहादुरी प्रदर्शन गरेवापत सम्मानित गर्नु पर्दछ । यस्तो अलंकारलाई शान्तिकालिन र युद्धकालीन अवस्थामा वर्गिकृत गरी व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।

तर,हालको प्रचलन र वितरण प्रणाली हाँस्यपद छ । “काजी र पाजीमा ” फरक नछुटिदा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मानपदवी, अलंकार को वाँडफाँड हुने हुँदा सम्मान एवं गरिमा घटेको छ ।

दान, वकस, चन्दा, र रासनकाड वाँडैझैं भ्रष्टाचारी र सदाचारी विच कुनै फरक नछुट्याई अलंकार वाँडिने हुँदा यस्ता अलंकारहरु इतिहासको गाथामा हैन, प्रापकको वैठक कोठाको कोप्चामा खोज्नु पर्ने अवस्था छ । कतिपय महानुभावहरुले त यस्ता सम्मान फिर्ता समेत गरेका छन् ।

विश्वको कुनै पनि फौजी संगठनको सार, स्वरुप र स्वास्थ्य त्यस संगठनले तय गर्ने मार्ग चित्र र नेतृत्व तहले निर्वाह गर्ने भुमिकामा भर पर्दछ ।

संघियतामा सशस्त्र प्रहरी
नेपालको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी वलको व्याख्या गर्दा राज्य संघीयतामा प्रवेश गरी राख्दा वलले द्धन्द्ध र शान्तिकालमा खेलेको प्रशंसनीय भूमिकाको लेखाजोखा र एप्रीसियएसन  कहीले र कसले गर्ने ? विषय वस्तु जति तथ्यपरक छ त्यति गंभीर पनि । वललाई सहि दिशानिर्देश दिन नेतृत्व तह ठोस रुपमा प्रस्तुत हुने समय आई सक्यो । हैन भने यो तहले फगत  एस म्यान हुँदै लाए अराएको काम गर्दै जाने र विशिष्ट दर्जामात्र लहडमा थप्दै जाने हो भने वल सुन्निनेछ, घाँटीमा गलगाँड मात्रै पलाउनेछ ।

सशस्त्र प्रहरी वलले छोटो अवधिमा जति ख्याति कमायो त्यति नै पछिल्लो समयमा नेतृत्व तह राजनैतिक प्रपंच र व्यक्तिगत स्वार्थमा गाँजिदै पनि गयो, फलस्वरुप वलले शनैः शनैः आफ्नो अर्धसैनिक छवि गुमाउँदै छ जुन वलका लागी राम्रो संकेत हैन । हालसालै फगत ३५ हजराको फौजमा ५ जना एआईजीप को दरवन्दी थप गर्नु तर तदअनुरुपको संरचना खडा नगर्नुले वललाई थप विवादास्पद वनाएको छ ।

एआईजीपी जस्तो  विशिष्ट दर्जालाई “सेक्सन” स्तरको संख्यामा कायम गर्नुलाई कुनै रणनैतिक दृष्टिकोणबाट सटिक निर्णय मान्न सकिदैन । यस प्रसंगले वलमा व्यवसायिक हैन, राजनीतिक पक्ष हावि छ भन्ने कोण प्रष्ट पार्दछ ।

कुनै अध्ययन छलफल विना उदेश्य विहिन तवरवाट व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागीमात्र सुरक्षा फौज जस्तो सम्वेदनशिल निकायमा यो स्तरको पद विना अन्वेषण फाजिलमा थप्नु भनेको संगठनको गैर राजनीतिक छवी, पदको मर्यादा र पदोन्नति भएका अधिकृतहरुको व्यक्तित्व घटाउनु हो ।

करियर भएका युवा अधिकृतहरुको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुग्ने गरि अवकास अवधिको सुचना पाईसकेकालाई फाजिल पद खडा गरी पदोन्नती गर्नु आफैमा विवादास्पद छ । यस्तो विवादास्पद निर्णयले वललाई कमजोर नै वनाउँछ ।

युवा अधिकृतहरुको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी यस्तो “तिलस्मि” निर्णयको परिणाम र दुस्प्रभाव अनुभव गर्न धेरै समय कुर्नु पदैन । यी सम्पुर्ण परिदृष्य प्रस्तुत गर्दा पंक्तिकारको उदेश्य व्यक्ति विषेशलाई लक्षित गर्ने अभिप्राय हैन । आकांक्षी पात्र असल छन तर पदोन्नतीको नाममा राज्यले अवलम्वन गरेको पद्धति कानुनतः त्रुटिपुर्ण छ ।

युवा अधिकृतहरुको भविष्य कुठाराघात हुने गरी तत्काल नभई नहुने यस्तो कस्तो र कुन अवस्था आयो जसले गर्दा ३५ हजरको नफ्रिमा एक ”सेक्सन” एआईजीको उत्पति रातारात गर्नु पर्यो ? राज्यलाई थप्दै थपि नहुने यस्तो के वाध्यता आई लाग्यो ? वेतिथिको संस्कारलाई नै निरन्तरता दिनु थियो भने नयाँ फौजी संगठन स्थापना गर्नुको औचित्य के ?

प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तनमा जनताले सुशासन, सुरक्षा र सदाचार मात्र खोजेका थिए । सेना पुनर्गठित भयो, सशस्त्र प्रहरी वल जन्मियो, जनपद प्रहरी नेपाल प्रहरीमा न्वारान भयो तर राज्यको सुरक्षा संचालन सोच, पद्धती, नियति र प्रविृतिमा कुनै परिवर्तन आएन । व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर पात्र र प्रविृतिले निरन्तरता पाउँदा तिनवटै वर्दिधारी सुरक्षा फौजमा कुनै तात्विक परिवर्तन भएन । गैर राजनैतिक चरित्र भएका सुरक्षा फौज तारन्तार विवादमा तानीए र भ्रष्टाचार मौलायो ।

सशस्त्र प्रहरी वलमा हालसालै भएको विशिष्ट तहको पद थप्नुले संगठनको गैर राजनैतिक छवि र चरित्रमाथि गंभिर प्रश्न खडा गरेको छ । पदोन्नतीको अपेक्षा राख्नु जायज हो तर संगठनको हित र आवश्यकताअनुसार दरवन्दी सृजना गरी वढुवा गर्ने कि अमुक अधिकृत लाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखी समग्र संगठनको लक्ष्य विपरित र मर्म विस्थापित हुने गरी पात्रको पदमोहलाई संस्थागत गर्दै लैजाने ? संगठनलाई सर्वोपरि राखी निर्णय गरिएको हो भने सान्दर्भिक छ अन्यथा राजयलाई भार हुने गरी ‘जनरल विथ आउट टुरुप्स’  मात्र सृर्जना गरिएको हो भने यस्तो अदुरदर्र्शी निर्णयको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।

सुरक्षा फौजमा नितान्त राजनीतिक प्रभाववाट उत्प्रेरीत यस्तो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’भयंकर खतराको सुचक हो । राज्य संविधानवाट निर्देशित हुनु पर्दछ भने राज्यका अंगहरु कानुनी मुल्य र मान्यता वाट । अझै सुरक्षा फौज वारे हठातमा निर्णय गर्दा त्यस निर्णयले ल्याउने कम्पनलाई त्यस संगठनको स्थापित प्रणालीले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पाटो केलाउन जरुरी छ ।

व्यक्तिको अप्रत्याशीत विचार त उत्तेजक हुन्छ भने राज्यको हतारको निर्णय प्रतिउत्पादक नै  हुदैन भन्नु घोर लघुताभाष हो । संगठनको स्थापित मुल्य मान्यता र संरचनालाई ठेस पुग्ने गरी दरवन्दी मात्रै थप्दै लैजानु र त्यस्तो स्वार्थयुक्त निर्णयले क्यारीयर भएका अधिकृतहरुको वृत्तिविकासमा ‘बोटलनेक’ कायम गर्दै लैजानु कुनै कोणवाट जायज मान्न सकिंदैन ।

सन् १९७२ को वंगलादेशको स्वतन्त्रतामा भारतीय सेनाका थल सेनाअध्यक्ष जनरल सम मनेसाओले तात्कालिन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दीरा गान्धीको आदेश एस म्यान भई पालना गरेको भए सम्भवतः भारतीय सेनाको हार निश्चित थियो ।

मन्त्रिपरिषदको वैठकमा सेना प्रमुख समले, ”तपाईको आदेश मान्छु तर विजयको ग्यारेण्टी दिन सक्दिन, मेरो निर्णय कुर्ने धैर्यता छ भने विजय दिलाउने सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिन्छु” भने पछि इन्दिरा गान्धीले धैर्यता राख्दै युद्धको सम्पुर्ण जिम्मेवारी र निर्णय गर्ने अधिकार सेना प्रमुखलाई दिए ।

६ महिना पश्चात सेनाको स्विकृतिमा युद्ध घोषणा भयो र भारतीय सेनाको अगुवाईमा २ हप्ता भित्रै वंगलादेश स्वतन्त्र पनि भयो र विश्वले सैन्य ईतिहासको सवै भन्दा ठुलो सैनिक आत्मसमर्पणको दृश्य पनि अनुभव ग¥यो । नेपाललाई पनि वदलिंदो समयमा यस्तै जनरल हरुको खाँचो छ ,एस म्याहरुको हैन । अमेरीकाका जनरल माकार्थर, वेलायतका चर्चिल  र भारतका जनरल समले आ–आफ्नो देशको इतिहास वदले झैं नेपाल संघियतामा प्रवेश गरि राख्दा राष्ट्रले क्षमतायुक्त जनरलको उत्पति गर्न सकोस ।

पद सँगै प्रत्येक अंगको कद वढे मात्र पदाधिकारीहरुको गरिमा र संगठनको साख बरकरार रहन्छ अन्यथा संस्था रोगी हुन्छ, भित्र भित्रै कुहिन्छ । फाजिलको जनरल सृजना गरी संगठनलाई फजुल वनाउनु भन्दा ”मानार्थ जनरल” को पद सृजना गरेको भए पात्रको आकांक्षा र संगठनको गरिमा अक्षुष्ण रहन्थ्यो कि ?

राष्ट्रिय सुरक्षा नितिको अभाव, सुरक्षा अंगहरुमा चरम राजनैतीक प्रभाव, सुरक्षा अधिकारीहरुको पद, द्रव्य मोह र गैर पेशागत स्वभाव अनि दर्जागत चारित्रिक अभावले सुरक्षा संगठन र क्रमश राज्यलाई शिथिल र कमजोर नै वनाउने छ । तसर्थ सुरक्षा संगठनहरुलाई राजनीतिक साधन हैन, व्यवसायिक साधनाको केन्द्र वनाउ ।

(कुवर सशस्त्र प्रहरीका अवकासप्राप्त डिआईजी हुन् )