काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि त्यसको कानुनी वैधता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको फेसबूके घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको देखिँदैन ।

शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कुनै मन्त्रालयको सामान्य प्रशासनिक निर्णयबाट लागू भएको व्यवस्था होइन । समता शुल्क आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत संसद्ले पारित गरेको कानुनी व्यवस्था हो ।

संघीय संसद्ले बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गरेको आर्थिक ऐनलाई सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिले असार ३० गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । सोही दिन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ऐनको दफा १६ मा शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ मा स्वास्थ्य समता शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि यही ऐनको दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कर, शुल्क वा महशुल घटाउने, बढाउने वा आंशिक अथवा पूर्ण रूपमा छुट दिने अधिकार दिएको छ । तर त्यससँगै एउटा स्पष्ट कानुनी शर्त पनि राखिएको छ । दफा १८ को उपदफा (६) मा भनिएको छ, ‘सरकारले घटाएको, बढाएको वा छुट दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।’ नेपाल सरकारले शुल्क छुट दिनसक्ने भए पनि यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक पर्छ, प्रधानमन्त्री एक्लैले फेसबूकमा लेखेर कानूनी शुल्कलाई फिर्ता वा खारेज गर्न सक्दैनन् ।

हेर्नुहोस् आर्थिक ऐन २०८३ को व्यवस्था –

प्रधानमन्त्री बालेनले राजनीतिक वा नीतिगत धारणा सार्वजनिक गरे पनि त्यो निर्णय कानुनी रूपमा प्रभावकारी हुन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबूकमार्फत सरकार नागरिकको भावना सुन्न तयार रहेको, नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने तथा विरोधका कारण हाललाई समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । साथै, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न समुदाय, दलित तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य भने यथावत् रहेको उल्लेख गरेका छन् । निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

तर संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा र कानुनी कार्यान्वयन फरक विषय हुन् । संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा त्यसको प्रभाव स्थगित गर्ने निर्णय अन्तत: कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ । आर्थिक ऐनले नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणा मात्रै कानुनी आदेश बन्न सक्दैन ।

यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि सेवा प्रदायक संस्थाले ३ प्रतिशत शुल्क नलिने भए त्यसको कानुनी आधार के हो ? यदि लिने हो भने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यदि नलिने हो भने सम्बन्धित सरकारी निकायलाई त्यसबारे औपचारिक निर्देशन कहाँबाट जारी भएको छ ?

कानुनी शासनमा सरकारको प्रत्येक निर्णय अभिलेख, आदेश र राजपत्रमार्फत औपचारिक रूपमा लागू हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल जनतासँग संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ तर त्यो नेपाल राजपत्रको विकल्प होइन । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न शुल्कको पक्ष वा विपक्षको मात्र होइन, शासन प्रक्रियाको वैधताको पनि हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा प्रस्ताव गरेको आर्थिक विधेयकलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले टेबल ठोकेर पारित गरेका हुन् । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा रहेका सांसदहरूले यस्तो नकारात्मक पक्षलाई समयमै किन औल्याउन सकेनन् ? यसमाथि संशोधन प्रस्ताव किन राख्न सकेनन् ? सत्तारुढ दलका सांसदहरूको काम सरकारी प्रस्तावमा ताली ठोक्ने मात्रै हो कि जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो ? झण्डै दुईतिहाइ सांसदले ठीक छ, ओके भनेर पठाएको ऐन कार्यान्वयन भएको ५ दिन पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीको एकल आदेशमा फिर्ता भएको जानकारी दिइनु कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? यसले रास्वपा सांसदहरूको विवेक र भूमिकामाथि प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

यदि सरकार वास्तवमै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ ? सम्बन्धित राजपत्र सूचना कहिले प्रकाशित हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, ३% समता शुल्क फिर्ता भएको सम्बन्धी तपाईंको फेसबूक स्ट्याटस नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित हुन्छ ?