काठमाण्डु– सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। समितिको पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो। समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नेछ।

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। साथै, आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ।

स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने समितिको कार्यादेश छ। सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ।

समितिले आवश्यकता अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिमा ‘जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेनजी नेपाल’का प्रतिनिधिसमेत सदस्य छन्।

समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।