काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धान तथा नीतिगत गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार तयार भएका ८ वटा प्रतिवेदनलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’ तथा ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण ‘एक रणनीतिक अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। यस्तै, ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

त्यसैगरी, ‘विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा स् नेपालको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ तथा ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण : पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आन्तरिक तथा विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तर सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने सूचनाको रिक्तता अन्त्य गर्दै संस्थागत स्मृति कायम राख्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले यही अवधिमा ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरेको छ।

यस्तै, नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने उद्देश्यले अन्य तीन वटा प्रतिवेदन ले–आउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण अनुसन्धान तथा प्रकाशनमा मात्र सीमित नरही नीतिगत संवाद र योजना निर्माणतर्फ समेत विस्तार भएको छ। दुई दशक पुरानो ‘लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल बनाउन प्रतिष्ठानले सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत सम्पन्न गरेको छ।

यसैबीच, प्रतिष्ठानको विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। यसले प्रतिष्ठानका अनुसन्धान गतिविधिलाई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय तथा रणनीतिक रूपमा जोड्न योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।