प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय सल्लाह : शान्ति प्रक्रियादेखि गणतन्त्रसम्म धरापमा छ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि भएमा सरकार मैदानमा उत्रिने चेतावनी दिए । त्यसको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रप्रति सर्वदलीय ऐक्यवद्धता जनाउन बैठक गरे ।
बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी सबै दलले गणतन्त्रप्रति ऐक्यवद्धता त जनाए तर गणतन्त्रप्रति राजनीतिक ऐक्यवद्धता जनाउनुपर्ने गरी गणतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आएको हो ? प्रधानमन्त्री ओली र राजनीतिक दललाई कतै मनको बाघले त खाइरहेको छैन ? देशमा जनताबाट निर्वा्चित दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । सरकार फेरिने र राजनीतिक अस्थिरता हुने अवस्था छैन । तर सरकार र राजनीतिक दल गणतन्त्र खतरामा परेको कसरी देखिरहेका छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्दै भने, ‘जुन संस्था र शक्तिहरूको कुरा गर्छन् मानिसहरू, ती शक्तिहरू ज्यूँदै हुँदा हामीले ठेगान लगाएका हौं । अहिले चिहानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भनेर परिकल्पना गरेर उफ्रिएको देखिन्छ । बेमौसमको यो बाजा नबजाए हुन्थ्यो । सरकारले यो उदारता देखाएको नपत्याएर हो । पत्याएका दिन संविधानको, प्रणालीको, व्यवस्थाको, लोकतन्त्रको र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार मैदानमा उत्रिन्छ । त्यसको रक्षा र कार्यान्वयन गर्छ । जनताले दिएको म्यान्डेट यही हो ।’
सरकारले हलुका रुपमै भएपनि राजतन्त्रलाई चर्चामा ल्याउने र गणतन्त्र खतरामा रहेको सन्देश फैलाउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्नु तथा राजतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा सर्वदलीय बैठक गर्नुले सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले राजतन्त्र पक्षधरका सामान्य गतिविधिलाई यति महत्व किन दिइरहेको छ ? यी विविध अनुत्तरित प्रश्नबीच राजतन्त्रले राजनीतिक बहसमा स्थान पाइरहेको छ ।
संसदमै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारको उदारता र संयमतालाई हेरेर केही तत्व बढ्तै हौसिएको देखिन्छ । संविधानसम्मत ढंगले चल्ने कुरामा संवैधानिक दायरामा चल्ने कुरामा यो सरकार प्रसन्नतापूर्वक विरोध र आलोचनाको स्वागत गर्छ । तर सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्ट्याउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन । त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तत्व नहौसिए हुने हो । यो सरकार अचानक ह्विममा जनताको ‘फ्रस्टेसन’ माथि टेकेर बनेको हैन ।
तात्कालिक सेन्टिमेन्टको भल छोपेर बनेको पनि हैन । संघर्ष र बलिदानको इतिहास छ । विगतमा खेलेको भूमिकाबाट जनताले विश्वास गरेर, अभिमत दिएर लोकतान्त्रिक विधिको माध्यबाट बनेको हो । सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम र हल्ला चलाइएका छन् । अधिनायकवादतर्फ गयो भन्ने कुरा नगरे हुन्छ । जनताले यस्ता कुरा पत्याउँदैनन् ।’
राजतन्त्रको त्रास प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्रै छैन । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाप्रति लक्षित गर्दै नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘महाराजाका केही दासहरूले व्यवस्था नै फेर्ने भन्दै बकबक गरिरहेका छन् । महाराजका दासहरू सच्चिएनन् भने नसोचेको हबिगत हुनेछ ।’ उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कमल थापाले जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘ दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका महत्वपूर्ण पार्टीका अध्यक्षको अभिव्यक्तिको भाषाशैली उपयुक्त भएन । यो हतास र असुरक्षित मनस्थितिको उपज हो भन्ने मैले बुझेको छु ।’ कमल थापाले भनेजस्तै के साँच्चै गणतन्त्रवादी र सत्तारुढ नेताहरूले असुक्षित महसूस गरेका हुन् ?
सर्वदलीय बैठकमा समेत राजावादीका गतिविधि छलफलका विषय बने । सँगसँगै प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाका हिंसात्मक गतिविधिबारे समेत चर्चा भयो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायबाट पटक–पटक प्रश्न खडा गरिने शान्ति प्रक्रियाको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भयो । गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुने सहमति भएपनि शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा र्पुयाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे स्पष्ट निर्णय हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा राजावादीका गतिविधिको प्रसंग उठाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘संविधान बनेको चार वर्षमै राजावादी सल्बलाउनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीज्यू खोज्नुहोस् । संविधान हामीले पनि उत्तिकै लडेर ल्याएको हो । यसलाई जोगाउन, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म्निरपेक्षतालाई बचाउन हामी एक ठाउँ छौं ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपाल राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘तपाईं कामको गति बढाउनुहोस् । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुहोस् । राष्ट्रिय सरोकारका आधारभूत विषयमा हामी एक छौं ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दलले प्रतिवद्धता जनाएको बताए । ‘गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, संविधानका पक्षमा कुनै न कुनै रूपमा प्रहार गर्ने प्रयास देखिएको छ । यसविरुद्ध सबै दलका नेताहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नुभयो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हिंसात्मक गतिविधि, व्यवस्था र संविधानलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी हुन खोजेको आक्रमण प्रयासमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित सबैले यी मुद्दामा साथ रहने बताउनुभयो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय एजेन्डामा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरे । बैठकमा नेकपा नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाड, रामबहादुर थापा सहभागी थिए । समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र बालकृष्ण खांण सहभागी थिए । बैठकमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार र मिनेन्द्र रिजाल, राजपाका महन्थ ठाकुरले धारणा राखेका थिए ।
