प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो उद्धोष, जसले ल्यायो भारतीय मिडियामा ‘तरंग’
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता लैजान भनेपछि भारतीय मिडियामा उक्त विषय मुख्य समाचार बनेको छ । भारतीय अतिक्रमणविरूद्धको प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले नेपाली सञ्चारमाध्यममा जस्तै भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई निकै महत्व दिएर प्रकाशन र प्रशारण गरेका छन् ।
‘हामी हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं । कतिपयले नक्सा सच्याउनु प¥यो भनेका छन् । नक्सा सच्याउने मात्र होइन सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार सक्षम छ,’ ओलीले भने, ‘यो सरकारले आफ्नो भूमि एक इञ्च मिच्न दिंदैन । नेपालीलाई अरूको जमिन पनि चाहिँदैन’ उनले भनेका थिए ।
राष्ट्रवादी अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चार माध्यममा अहिले तरंग ल्याएको छ । तर, केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशित र प्रशारित गरेको समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको मर्म भने सहि रुपमा बुझ्न नसकेको देखिएको अनुभूति हुने खालको देखिएका छन् ।
पछिल्लो समय जम्मु कस्मिरलाई दुई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउन भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि समावेश गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सार्वजनिक रुपमै नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरे भने सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने समेत दावी गरे ।
बिबिसी हिन्दीले ‘भारतसँगको कालापानी विवादबारे बोले नेपाली प्रधानमन्त्री, ‘एक इञ्च जमिन पनि मिल्ने छैन’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । यस्तै इन्डियन एक्प्रेसले ‘नक्सा विवाद : नेपाली प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे कालापानी क्षेत्र, भारतलाई फिर्ता जान भने’ शीर्षक बनाएको छ ।
त्यसै गरि पञ्जाब केशरीले ‘कालापानीको विषयमा लिएर नेपालले भारतको आँखा खोलिरहेको बताएको छ । ‘कालापिानीको लेकर भारतको आंखें दिखा रहा नेपाल, एः ओली ने किया बडा ऐलान’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
आजतकले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई रवाफ भनेको छ । आजतकको समाचारको शीर्षक छ, ‘कालापानी विवादमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतलाई देखाए रवाफ : एक इञ्च जमिन पनि दिन्नौं ।’ त्यस्तै डिजिटल पत्रिका स्क्रोलको समाचारमा शीर्षक राखेको छ, सीमा विवाद : कालापानी क्षेत्रबाट तत्काल सेना फिर्ता गर्न नेपाली प्रधानमन्त्रीको आग्रह ।
यसैबीच भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालको भएको दावी गर्दै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले कुटनीतिक तवरबाट वार्ताको माध्यमबाट नेपाली भूमि आफ्नोमा ल्याउनु पर्नेमा एकमत छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सीमा मिचिएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
