काठमाण्डु – रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन् ।  

यस क्रममा यी मन्त्रालयहरूलाई प्रभावित स्थानीय तहहरूले समेत सघाइरहेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका ४ महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरणहरू समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजी बस्न चाहेमा ४ जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र ४ भन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकबाट भइसकेको छ तर प्रभावित नागरिकको अन्त कतै सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ उनीहरूको लागि ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

अन्त कतै सुरक्षित जग्गासमेत नभएकाहरूका लागि सरकारले आफैँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।