काठमाण्डु – नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर आगामी चैत ५ गते अवकाशमा जान लागेपछि उनको ठाउँमा आईजीपी नियुक्तिको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकका लागि एआईजीहरू दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । थापा, गिरी र तामाङ २०५२ भदौ १९ गते एकैदिन सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीहरू हुन् ।

अहिले थापा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, गिरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र तामाङ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छन् ।

सत्तारुढ दलबीच नेपाल प्रहरीको प्रमुख र राष्ट्र बैंकको गर्भनरका लागि भागबण्डा भएको चर्चा छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरीको प्रमुख नेपाली कांग्रेस र गर्भनर एमालेले लिने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले सरकारमा नेपाली कांग्रेससँग गृह र एमालेसँग अर्थ मन्त्रालयको बागडोर छ । आगामी हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई आईजीपी बनाउने सम्भावना बढी रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा हालका तीनै जना प्रतिस्पर्धी एकै ब्याचमा भर्ना भए पनि एआईजी थापा एआईजी पदमा बढुवा हुँदा हालका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरसँगै बढुवा भएका हुन् । वरियतामा थापा १ नम्बरमा छन् । तर यसअघि नेपाली कांग्रेसकै सरकारको पालामा १८ महिना सिनियर एआईजी विश्व पोखरेल हुँदाहुँदै विवादित पृष्ठभूमिका धीरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाइएको थियो । यसकारण अहिले पनि केही भन्न सकिने अवस्था नभएको स्रोत बताउँछ ।

अहिले सबै दल र शक्तिकेन्द्रसँग सुमधुर सम्बन्ध भएका थापा आईजीपीको लागि निर्विकल्प उम्मेदवार हुन् । तर प्रतिस्पर्धी एआईजी गिरीको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग बलियो सम्बन्ध छ । उनका बुवा केदार गिरीले सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीशबाट अवकाश पाएका हुन् । गिरीले नै शाही आयोग खारेज गरेका थिए । शाही आयोग खारेज भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए ।

गिरीलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरू अहिले लविङमा छन् । गिरी पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । उनी प्रहरीभित्र व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् ।

अर्का एआईजी तामाङको पनि झापा ससुराली हुनुका साथै अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसँग समेत सुमधुर सम्बन्ध भएकाले उनको समेत सम्भावना भएको चर्चा छ । गिरी, थापा र तामाङ तीनै जना प्रहरीमा कम विवादमा आएका प्रहरी अधिकारीमध्ये पर्छन् ।

आईजीपी बढुवाको सम्पूर्ण अधिकार प्रहरी नियमावलीले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । वरीयताक्रम तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमका आधारमा १ जना आईजीपीमा बढुवा हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ मा राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा आईजीपी पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूमध्येबाट र एआईजीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।