काठमाण्डु – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यहरूसँग छलफल भएको छ ।

सोमबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको ८१औं बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

सोही क्रममा संशोधनकर्ता ठाकुर गैरेले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पास भएपछि प्रहरीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि अवश्य पनि मद्दत पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र विपद् व्यवस्थापन लगायत अन्य प्रकारका जनतासँग सरोकार राख्ने सबै विषयहरूसँग एउटा अभिन्न अंगको रूपमा रहेर जुन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो विधेयक पास भएपछि त्यो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि अवश्य पनि मद्दत पुग्नेछ । संविधान, लोकतन्त्र र शान्ति व्यवस्थाको कुरालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसले मद्दत पुग्नेछ ।’

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय शासन प्रणाली अनुरूप प्रहरी सेवाको प्रवाहलाई लैजानका लागि पनि विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

अर्का संशोधनकर्ता लेखनाथ दाहालले स्वचालित राजकीय संरचना निर्माण गर्न सकिएन भने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षप बढ्ने भन्दै अहिले देखिएको अपारदर्शिताको पछाडि कतै न कतै सरकार र सरकारको गैरकानूनी आदेश जोडिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक नेतृत्व सरकारले गर्ने तर सरकारले अनावश्यक आदेश दिने, गैरकानूनी आदेश दिने आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? आदेश त सम्बन्धित कानूनले दिन्छ, कानूनको मातहतमा बसेर राजकीय संरचनाहरू परिचालन हुनुपर्ने, स्वचालित राजकीय संरचना निर्माण गर्न सकिएन भने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षप बढ्छ नै अहिले देखिएको अपारदर्शिताको पछाडि कतै न कतै सरकार र सरकारको गैरकानूनी आदेश जोडिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानून बनाएर जानुपर्छ ।’

अब आउने दिनमा कमसेकम प्रहरी संगठन स्वचालित हुनुपर्ने र प्रहरी संगठनले सहज तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विधेयक हामीलाई हेरेर होइन, प्रहरी संगठनमा समस्याहरू देखिएका छन् र समस्या निम्ताउने बुँदाहरूलाई पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ । अब आउने दिनमा कमसेकम प्रहरी संगठन स्वचालित होस्, प्रहरी संगठनले सहज तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ ।’