काठमाण्डु – भदौ महिनाभित्र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरी (जनपद समूहतर्फ) एक अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी), एक नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआईजीपी) ११ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)सहित ९१ प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाँदैछन् । भदौ मै सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डिआईजीपीसहित १८ जना अवकाशमा जाँदैछन् ।

अवकाशमा जानेमा प्रहरीका एआईजीपी श्याम ज्ञवाली, डिआईजीपी विष्णु केसीसहित ११ एसएसपीहरू दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवन श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, रवीन्द्र रेग्मी, दिल्लीराज विष्ट र वीरबहादुर ओली छन् ।

सशस्त्रका डिआईजीपीहरू सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीहरू अभि खत्री र दुर्गा भट्टराई अवकाशमा जाँदै छन् । एसएसपी विश्व भट्टराई र १५ डिएसपी घर जाँदैछन् । अवकाशमा जान लागेका सबै नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएकाहरू हुन् ।

अपवादबाहेक २०५१ भदौ १६ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेकाहरू १५ भदौबाट अवकाशमा जादैछन् ।

अवकाशमा जान लागेका कसैको पनि अवकाशमा जाने उमेर पुगेको छैन । प्राय सबै ५० देखि ५२ वर्षको उमेरका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कम उमेरमै उच्च अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदा संगठनले क्षमता र अनुभवले खारिएका अधिकृतहरू गुमाउने निश्चित छ । राज्यले अवकाशमा जानेको पेनसन र नयाँ भर्ना गरिने अधिकृतहरूका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजीपी हेमन्त मल्लले कम उमेरमै ठूलो संख्यामा अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदा संगठनलाई घाटा हुने बताउँछन् । उनले ३० वर्षे सेवाअवघि हटाउनु पर्ने बताए ‘३० वर्षे हट्नुपर्छ । क्षमता र अनुभवले खारिएका अधिकृतहरू गुमाउँदा संगठनलाई घाटा हुन्छ,’ मल्लले भने ।

नेपालमा ३० वर्षे सेवा अवधि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा मात्रै हो । सुरक्षा निकायकै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधि छैन । प्रहरी र सशस्त्रमा ३० वर्षे हटाउने बहस लामो समयदेखि चले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति नहुँदा निर्णय हुन सकेको छैन ।

ठूलो संख्यामा उच्च अधिकृतहरू एकै पटक घर गएपछि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । अब उनीहरूको स्थान पूर्ति गर्न निरीक्षक (इन्सपेक्टर)मा भर्ना लिनुपर्छ । एउटा इन्स्पेक्टर भर्ना गरेर तालिम दिइ योग्य बनाउन करिब २५ लाख खर्च हुन्छ । अर्कोतर्फ कम उमेरमै अवकाशमा जानेलाई पेनसन दिनुपर्दा राज्यमाथि भार झन थपिन्छ । कम उमेरमा सुरक्षा अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिने डिआईजीपी मल्ल बताउँछन् ।

तीस र्वो सेवा अवधिका कारण केही समयभित्र करिव सात सय अधिकृतहरू अवकाशमा जान्छन् । उनीहरू एक जनाले कम्तिमा पनि ५० लाख लिएर घर जना भएकाले त्यसको दायित्व राज्यलाई ३ अर्व ५० करोड हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । पूरानाको भार व्यहोर्ने र नयाँलाई योग्य बनाउने दुवैतर्फ राज्यले खर्च गर्नु पर्ने भएकाले खर्च थपिन्छ ।

तसर्थ निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, न्यायाधीश, प्राध्यापकहरूको जस्तै उमेर हदका कारण मात्रै अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्दा राज्यको भार कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालीहरूको औसत आयुमा भएको बृद्धिका आधारमा अवकाश हुने उमेर पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेमा प्रहरीमा ४८ वर्षदेखि ५८ वर्षसम्म र सशस्त्र प्रहरीमा ५० देखि ५८ वर्षसम्मको उमेर हद अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँग मेल खाने देखिन्न ।