प्रहरी संगठन बन्यो पंगु, ‘सेलिब्रेटी’ सर्वेन्द्रको भयानक स्वार्थ !

काठमाडौं – सर्वेन्द्र खनाल । प्रहरी संगठनमा चर्चित नाम । नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नहुँदासम्म खनाल कामका आधारमा चर्चामा आउने गर्थें । तर, अहिले समग्र संगठनको नेतृत्वमा पुग्दा समेत आईजीपी खनालले लोकप्रिय काम त गर्न सकेका छैनन्, उल्टै आलोचित हुनु परिरहेको छ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रहँदासम्म खनालले प्रहरी संगठनको जिम्मेवारीमा रहँदा अधिकारको प्रयोग गर्दै लोकप्रिय काम गरे । जसले गर्दा खनालले प्रहरी संगठनको नेतृत्व आईजीपी पद सम्हाल्दा प्रहरी संगठनमा थुप्रै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, आईजीपी भएपछि खनाल एकाएक फेरिएका छन् । पछिल्लो अवधिमा उनी मात्रै फेरिएका छैनन्, संगठन र बाहिर उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिन थालेको छ । उनीप्रति कनिष्ट प्रहरी अधिकारीको सम्मान समेत घट्दै गएको प्रहरीकै अधिकारी बताउंछन ।

राष्ट्रसेवक कि ‘नेतासेवक’ ?
प्रहरी संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्दै सर्वसाधारण जनतासम्म सुरक्षाको प्रत्याभूति र ग्यारेन्टी गर्न सक्ने गरी योजना ल्याउनु राष्ट्रसेवक प्रहरी अधिकारको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । केही दिनअघि आईजीपी खनालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई राष्ट्रसेवक भएको दावी गरे ।

प्राविधिक र कानूनी रुपमा उनी राष्ट्रसेवक भएपनि व्यवहारिक रुपमा उनले राष्ट्र र जनताको प्रभावकारी सेवा गरेको देखिएको छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कार, दुर्घटना लगायतका घटनाका समाचार तारन्तार आइरहँदा त्यस्ता अप्रिय घटना न्यूनिकरणमा आईजीपी खनालले कुनै योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन् । डीआईजीको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म लोकप्रिय काम गरेर ‘सेलिब्रेटी’ बनेका खनाल एकाएक किन ओइलाए त ?

खनालको ध्यान प्रहरी संगठनलाई बलियो र जनप्रिय बनाउनुभन्दा पनि नेता रिझाएर स्वार्थपूर्ति गर्नतिर बढी देखिएको छ । मन लगाएर प्रहरी संगठनकै काम र सुधारमा ध्यान दिए काम गर्न नसक्ने आईजीपी होइनन् खनाल । क्षमता हुँदाहुँदै पनि पदको उपयोग गर्दै नेता रिझाएर स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रीत भएपछि प्रहरी संगठनको सुधार तपसिलको विषय बनेको छ ।

लामो समय आईजीपी भइरहने दाउ !
प्रहरी संगठनको सुधार र प्रभावकारीलाई वेवास्ता गर्दै आईजीपी खनालले मन्त्री र नेताको दैलो चहार्दै हिँड्नुका पछाडि भयानक स्वार्थ लुकेको छ । गत चैत २९ गते आईजीपी भएका खनाल लामो समय प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्छन् । तर, नेतृत्वमा रहिरहन नियम कानूनले बाधा पार्ने देखिन्छ ।

मन्त्री र नेतालाई प्रभावमा पारेर प्रहरी ऐन नियमावली संशोधन गराउँदै लामो समयसम्म पदमा रहिरहने रणनीतिमा आईजीपी खनाल लागेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली अनुसार एउटै व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षक बढीमा ४ वर्ष काम गर्न पाउँछ । लगातार ४ वर्ष काम गर्नबाट कि ३० वर्षे सेवा अवधिले रोक्छ, कि ५८ वर्षे उमेर हदले ।

आईजीपी खनालका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकास हुने नियमावलीको प्रावधान तगारो बनेको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ को उपनियम १ (घ) मा ‘३० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएको’ व्यक्तिको प्रहरी संगठनबाट अनिवार्य अवकास हुने उल्लेख छ ।

नियमावलीको व्यवस्था कायमै रहे आईजीपी खनालको २०७६ सालको अन्त्यतिर अनिवार्य अवकास हुनेछ । उनी २१ महिनाजति मात्रै प्रहरी नेतृत्वमा बस्न पाउने छन् । तर, उनी ३० बर्षे सेवाअवधी हटाएर प्रहरी नेतृत्वमा टिकिरहन चाहन्छन् ।सेवाअवधीको प्रावधान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै खारेज गर्न सक्ने भएकाले खनाल पूरै नेताको सेवा र चाकडीमा लागेका छन् । नेतालाई रिझाउन लागेपनि उनको यो रणनीति सफल होला या होला ? त्यसका लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।

कनिष्ट प्रहरी अधिकारी हतोत्साही
आईजीपी नेताको चाकडीमा लागेर प्रहरीमा कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रम नल्याएपछि कनिष्ट प्रहरी अधिकारी हतोत्साही भएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएर रहेको एआईजी बढुवालाई पूर्णता दिन पनि आईजीपी खनालले ध्यान दिएका छैनन् । आईजीपीका हर्कतले काम गर्ने प्रहरी अधिकारीको मनोवल समेत गिरेको छ ।

कुनै प्रहरी अधिकारीले काम गर्न खोज्दा पनि नेता निकटका गुण्डा फटाहा कारवाहीमा पर्ने र नेता रिसाउने डरले आईजीपीले रचनात्मक काम गर्नबाट अरु प्रहरी अधिकारीलाई पनि रोक्ने गरेको आरोप लागेको छ । आईजीपीको चाहना अनुसार प्रहरी संगठन निष्क्रिय भएपछि आपराधिक गिरोह सक्रिय हुँदै गएको छ । विशेषगरी भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करीलाई आईजीपीको निष्क्रियताले फाइदा पुगेको देखिन्छ ।

प्रहरीको इमान्दारिता होइन, नेताको आदेशलाई शिरोधार्य !
प्रहरी संगठनभित्र इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई आईजीपीका क्रियाकलापले समस्या भइरहेको छ । सबै नेतासँग नजिक रहने खोज्ने र रिझाउने प्रवृत्तिका कारण नेताको आदेशका आधारमा प्रहरी अधिकारीलाई हप्काउने र धम्काउनेसम्मका क्रियाकलापमा आईजीपी आफैं संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका प्रहरी अधिकारीबारे नेताहरूले लगाएको झुठा आरोपलाई शिरोधार्य गर्दै आईजीपी खनालले इन्चार्जहरूलाई हप्काउने गरेका छन् । जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका प्रहरी इकाइहरू काम गरेर अपजस पाउनुभन्दा निष्क्रिय बस्न रुचाउने गरेका छन् । प्रहरी अधिकारीले नियम कानून बमोजिम गरेका कामका पक्षमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसामु वकालत गर्न छाडेर चाकडीमा उत्रिनु आईजीपी खनालको आत्मसमर्पण शैली हो ।

प्रहरी संगठनभित्र हुने गरेको खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन समेत आईजीपी खनालले कुनै काम गरेनन् । प्रहरीले पिटी गर्दा लगाउने पिटी जुत्ता खरिद प्रक्रिया रोकिएको धेरै भयो । तर, प्रहरीलाई अनिवार्य वस्तु र निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आईजीपी खनाल नेता र मन्त्रीको चाकडीमै अल्झिएका छन् ।

गृहमन्त्रीबाट स्वतन्त्रता, झिना–मसिनाको प्रभाव !
प्रहरी संगठनको विभागीय मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ले राजनीतिक हस्ताक्षेप नगर्ने नीति लिएर आईजीपी खनाललाई स्वतन्त्र छाडेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त प्रहरीको नेतृत्वकर्ता आईजीपी खनाललाई हालसम्म एक्लाएक्लै भेट दिएका छैनन् ।

सरकारको आधिकारिक निकायबाट हस्तक्षेप नआएको मौका छोपेर आईजीपी खनाल अन्य मन्त्री र नेतासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार र आदेश माग्दै हिँडिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रहरी संगठनमा हुने सरुवा–बढुवा र कार्यशैली विवादित हुने गरेको छ । आईजीपीका हर्कतले गृहमन्त्रीले चलाउनुपर्ने प्रहरी संगठन झिना–मसिना नेताको आदेशमा चलिरहेको छ ।

प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक र लोकप्रिय बनाउन आईजीपी खनाललाई सहज होस् भनेर गृहमन्त्री लगायतले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने राजनीति लिएका थिए । तर, आईजीपी खनाल जबर्जस्ती हस्तक्षेप निम्त्याउन उद्यत छन् । जसले गर्दा धेरै आशा र भरोसा गरिएका आईजीपी खनाल निष्क्रिय भएर प्रहरी संगठन कमजोर हुँदै गएको छ ।