काठमाण्डु– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा खुलेआम झुठ बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि हात उठाए ।

उनले आकस्मिक रुपमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन समय मागेपछि सभामुख अर्यालले रोष्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिए ।

संसदीय अभ्यासमा यसअघि सायदै प्रधानमन्त्रीले हात उठाएर सांसदमा बोल्न समय मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरुले आफूलाई प्रश्न सोध्न चाहेको सुनेर जवाफ दिन आएको बताए ।

त्यहीबीच विपक्षी दलका सांसद्ले उठेर नियमापत्ति जनाए । सभामुख अर्यालले सुरुमा नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र त्यसपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरलाई बोल्न समय दिए ।

दुलाल र महरले प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफ दिन तयार हुनु सुखद् भए पनि संसद नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको तीन दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले लिखित प्रश्न सभामुखलाई बुझाउने व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

‘फेरि एकपटक यो देशमा संविधान र नियमावली मिचिएको दुःखद् कुरा संसदलाई अवगत गराउन चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट त्यो हुनु राष्ट्रका लागि धेरै नै दुःखद हो’, दुलालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ को ६५ (१) मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत समूह विभाजन गरिन्छ १५/१५ जनाको र त्यो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा तीन दिन अगाडि नै लिखित रुपमा प्रश्न दिने र प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका दिन एक घण्टा प्रश्नोत्तर राख्ने कार्यक्रम भएको हुनाले नियमावलीको नियम मिचिएको कुरा दुःखको साथ दर्ज गर्न चाहन्छु ।’

दुलालपछि बोलेका एमाले प्रमुख सचेतक महरले पनि सभामुखलाई नियमावलीको व्यवस्थाबारे स्मरण गराए ।
उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसद् कोही पनि नियमावलीभन्दा माथि नरहेको भन्दै नियमावलीको अधिनमा रहेर कामकारबाही गरिनुपर्ने औंल्याए ।

‘नियमावलीको नियम ६५ को १ देखि ५ सम्म प्रश्नोत्तरबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । तीन दिनअघि प्रश्नहरु दर्ज गर्ने, १५ वटा प्रश्न गर्न सकिने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने लेखिएको छ’, महरले भने, ‘सांसदका लिखित प्रश्नहरु लिइयोस् । लिखित प्रश्नको जवाफ दिने कुरामा ध्यान दिइयोस् म नियमापत्ति गर्न चाहन्छु ।’

दुलाल बोल्दा चुप लागेका सभामुखले महरलाई जवाफ फर्काए । उनले विपक्षीले दाबी गरेजस्तो नियमावलीमा तीन दिनअघि प्रश्न बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । उल्टै उनले नियमावलीको नियम ५६ एकपटक पुनः हेर्न विपक्षी सांसदलाई आग्रह गरे ।

‘माननीय सदस्यहरुले नियमावलीको ५६ को विषयमा कुरा उठाइरहनुभएको छ । माननीय सदस्यहरुलाई नियमावलीको नियम ५६ एकपटक पुनः हेर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न अनुरोध गर्छु’, उनले भने, ‘नियमावलीमा कहीं पनि तीन दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न पठाउने र १५ जनाले प्रश्न सोध्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।’

अर्यालले धेरै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने माग राखेका विपक्षीसँग प्रश्न तयार रहेकाले बैठकको कारबाही अघि बढाउन समस्या नभएको तर्क गरे ।

‘सम्माननीय प्रधानन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भनेर विशेष गरी विपक्षी बेञ्चका माननीयहरुले प्रश्न गरिरहेको र यहाँहरुले सोध्ने प्रश्न भनेको नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न होला । धेरै अगाडिदेखि प्रश्न सोध्ने तयारी भएकाले प्रश्न तयार नै होला’, अर्यालले भने, ‘त्यस कारणले प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा उभिरहनुभएको छ । हाम्रो नियमावलीले तीन दिन अगावै प्रश्न लिखित रुपमा सोध्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरेको छैन । त्यसकारण माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिन सभामुखले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने र ५७ मा प्रश्नोत्तरको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियम ५७ मा प्रश्नकर्ता सांसदले तीन दिनअघि प्रश्नबारे लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यस परिच्छेअन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ ।’ नियमावलीमा यति स्पष्ट रुपमा लेखिएको व्यवस्थाबारे अर्यालले अनदेखा मात्र गरेनन्, कहीं कतै पूर्वजानकारी दिनुपर्ने विषय हुँदै नभएको जिकिर गरे ।

अर्यालले विपक्षीकै मागअनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन चाहेकाले हरेक दलबाट एक जनालाई दुई मिनेटभित्र प्रश्न राखिसक्न आग्रह गरे । जब कि प्रश्नोत्तर दलीय आधारमा नभई सार्वभौम संसदले व्यक्तिगत रुपमा सोध्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

‘दलगत रुपमा सबै दललाई एउटा–एउटा प्रश्न सोध्नका लागि समय निर्धारण गर्छु । सबै दललाई म दुई मिनेटको समय उपलब्ध गराउँछु र दुई मिनेटभित्र आफ्नो दलको तर्फबाट सम्मानीय प्रधनमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गरिदिनुहुन जानकारी गराउँछु’, अर्यालले भने ।

अर्यालले उक्त अडान राखेपछि एमाले प्रमुख सचेतक महरले नियमावलीमा भएको विषय छैन भन्ने सभामुखको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरे ।