प्रहरी परिचालन विषयममा गृहसचिव र आइजीपीको मत बाझिएपछि…
काठमाडौं – आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकारको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको मत बाझिएको छ ।
महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रदेशमा पनि प्रहरी परिचालन गर्नुपरे त्यसको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
उनले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने तर्क पनि गरे । सचिव राईले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्न मात्रै उपयुक्त हुने पनि बताए ।
बिहीबार संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै गृहसचिव राईले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने प्रहरी महानिरीक्षकले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार नभए प्रदेशहरुमा आईपर्ने आपतकालको समाधान तत्काल नहुने अवस्था आउने तर्क गरेका थिए । विधेयकमा त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने दायित्व पूरा गर्न पनि आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षलाई नै दिनुपर्ने पनि बताए ।
