प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्ष नै, आईजीपीबिना संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदामा छलफल

काठमाडौं :  गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सेवा अवधि तत्काललाई ३० वर्ष नै कायम गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई तत्काल नहटाउने राय सुझाव आएपछि मन्त्रालयले सो तयारी गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, गृहका सहसचिव तथा उपसचिवलगायतको सहभागिता रहेको बैठकमा अधिकांशले नेतृत्व परिवर्तनको सँघारमा प्रहरीको सेवा अवधिमा विवाद गर्न नहुने धारणा राख्दै हालको ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम गर्न उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेरहद कायम गर्ने उल्लेख छ । ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने ? प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुने भन्ने विषयमा शनिबारको बैठकमा धेरै छलफल भयो, अधिकांशको राय ३० वर्षे हटाउनुहुँदैन भन्ने आएको छ,’ छलफलमा सहभागी गृहका एक उपसचिवले भनेकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सो मस्यौदाको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई बोलाइएको थिएन । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन तथा फैसला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव निर्मला भट्टराईले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा पूर्वप्रहरीहरूको समेत सहयोग र राय सुझावमा यसअघि तयार पारेको मस्यौदामाथि शनिबार मन्त्रालयका सचिवसहित सहसचिव र उपसचिवहरूले आफ्नो राय राखेका थिए । बैठकमा प्रहरी संगठनमा देखिएको उमेर विवादकै कारण प्रहरी नेतृत्वसमेत विवादमा परेको विषयलाई पनि उठाइएको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहेका उच्च कर्मचारीहरूबीचमा छलफल कार्यक्रम राखिएकाले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई सहभागी नगराइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १५ दिनभित्र संघीय ऐनको मस्यौदा मागेपछि शनिबार बिदाको दिनमा पनि यस विषयमा छलफल भएको हो । ‘शनिबार हामीले केहीकेही महत्वपूर्ण  विषयमा छलफल गरेका छौं, हामी सबैले आआफ्ना धारणा र राय सुझाव राखेका छौं, सेवा अवधि ३० वर्षे हटाउने वा ५८ वर्षे उमेरहद ? के राख्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, बहस छलफल कानुन मन्त्रालय पठाउने बेलासम्म कायम रहन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने ।

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार संघीय प्रहरी ऐनका बारेमा आइतबार पनि छलफल हुनेछ । ‘केन्द्र र प्रदेशको अधिकारका विषयमा आइतबार छलफल हुनेछ, सेवा अवधि, प्रदेशबाट केन्द्रमा सरुवा वा केन्द्रबाट प्रदेशको सरुवा, कसलाई कति अधिकार दिने ? नियमनको पाटो के हुने ? चेनअफ कमान्ड कसरी चल्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण  विषयहरू छन्, ती सबै विषयमा आन्तरिक छलफल टुंगिएपछि अन्तरविभागीय छलफल हुनेछ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

गृहले तयार पारेको मस्यौदामा प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको सरकार र गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने प्रादेशिक प्रहरी प्रधान कार्यालय रहनेछ । यसले प्रदेशभित्रको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा हेर्ने, अपराध अनुसन्धान–नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा आफ्नो साधनस्रोत र क्षमताले नभ्याए केन्द्रीय प्रहरीलाई अनुरोध गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन् ।

यसैगरी, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रतिआतंकवादी कारबाही, संगठित अपराधविरुद्ध कारबाही, आन्तरिक शान्ति सुरक्षाबारे प्रादेशिक गृह मन्त्रालयलाई राय सल्लाह, प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन, थप जनशक्ति आवश्यक भए प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अनुरोध तथा छिमेकी प्रदेशका प्रहरी प्रधान कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीको हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, मातहतका उपप्रादेशिक, महानगरीय, उपमहानगरीय तथा स्थानीय प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण एवं कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तथा प्रादेशिक प्रहरीका कर्मचारीको नियुक्ति, तालिम, पदस्थापन, सरुवा र बढुवा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीमै हुने उल्लेख गरिएको छ । महानगरीय तथा उपमहानगरीय प्रहरीलाई प्राप्त हुने अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, अपराध नियन्त्रण, इजाजतपत्र वितरण र स्थानहद निर्धारणको अधिकार पनि प्रादेशिक प्रहरीसँगै रहने उल्लेख गरिएको छ ।