शक्तिशाली सरकारसामु ७ सवाल : संसदमा भीम रावलको जनबोली !

काठमाडौं – राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नारासहित बनेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताले मात्रै नभइ नेताकै माथिल्लो तहका नेताले समेत सरकारबाट अपेक्षा राख्छन् ।

संसदीय बहुमतका आधारमा शक्तिशाली रहेको ओली सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय स्तरमा ऐतिहासिक सुधारका काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय अगाडि बढाएका निर्णय त सरकारले फिर्ता समेत लिने गरेको छ ।सरकारका कामकारवाहीबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले संसदमा महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन् । उनले ७ वटा सवाल उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेकपा नेतृत्वको सरकार सामु ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउँदै रावलले पार्टीको पूर्वघोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार देश र जनताको हितका लागि दुईतिहाइ बहुमतलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेता भीम रावलले उठाएका सवाल के–के हुन् त ?

सैन्य अभ्यासमा संलग्नता गलत
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत भएको बताए । शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति नदिने समेत नेता रावलले स्पष्ट पारे । ‘देशभित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक बैठकमा नेपाली सेनाले संलग्नता जनाउने सहमति भएपनि चर्काे आलोचनापछि सैन्य अभ्यासमा सहभागिता स्थगित गरिएको थियो । ‘प्राकृतिक विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदानप्रदान गर्न सकिने भएपनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुईपक्षीय सैन्य अभ्यासमा पनि अब नेपाल संलग्न हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।

विदेशी सेनामा नेपालीको भर्ना
नेपाली युवायुवती विदेशी सेनामा भर्ती हुने कार्यको निरन्तरताको समेत नेता रावलले विरोध गरेका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने र निरकुंश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाज सुनेर सम्बोधन गरिनुपर्छ । यी काम गर्नैपर्छ,’ रावलले भने ।

असमान सन्धीबाट मुक्ति
वर्षाैं पहिलेका सरकारले भारत लगायत देशसँग गरेका थुप्रै असमान सन्धीसम्झौता छन् । ती सन्धीसम्झौताले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । यस्ता सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्न समेत नेता रावलले माग गरे । ‘विगतका अलोकतान्त्रिक र निरंकुश सरकारले देशमाथि थोपरेका अपमान र असमानजन्य सन्धीबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो बहुमतप्राप्त सरकार भइरहेको बेला नेपालको लागि यो एउटा अवसर हो ।’ भारतसँगका असमान सन्धीसम्झौता पुनरावलोकन गर्न ईपीजीले काम गरेपनि भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक राख्ने असुरक्षित सर्भर
नेपालीका व्यक्तिगत र सरकारी तथ्यांकलाई प्रविधिमा राख्न चाहिने सर्भर स्वदेशकै हुनुपर्ने र विदेशमा राख्न नहुने माग समेत नेता रावलले गरेका छन् । हाल कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यांक भारतीय सर्भरमा राखिएको पाइएको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र, गाडीका नम्बर प्लेट कर र भन्सार महसुल संकलनजस्ता संवेदनशील तथ्यांक विदेशी सर्भरमा राखिनुहुन्न । नेपालमै, नेपाल सरकारकै मातहत हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे । विदेशी सर्भरमा नागरिकका महत्वपूर्ण सूचना राख्दा त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण
नेपालले शान्ति प्रक्रिया शुरू गरेको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा र विवादको समाधान हुन सकेको छैन । यस्ता मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगले काम गर्न नसक्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय उठ्ने गरेको छ । विदेशी संघसंस्थाले यस्ता मुद्दाका कारण सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षमाथि औला उठाउने गरेका छन् । नेता रावलले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनको बाँकी काम अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रुप बाँकी नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट लिने शिक्षा
नेता रावलले छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ उभिनुपर्ने बताएका छन् । हालै भारतको जम्मू–कश्मिरमा भएको घटनातर्फ लक्षित गर्दै नेता रावलले छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए । ‘नेपालकै छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटेका घटनाक्रम र राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय काल र अवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

शक्ति राष्ट्रले समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई महत्व दिइरहेको अवस्थामा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको अवस्थाबाट नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले चनाखो भई आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

माथिल्लो कर्णाली सम्झौता
नेता रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता कुनै पनि हालतमा नवीकरण गर्न नहुने बताए । ‘सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्‍याउने मौका कसैलाई पनि दिनुहुन्न,’ उनले भने ‘माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भइरहेको छ । अब कुनै हालतमा नवीकरण गर्नुहुन्न ।’

संसदमा नेता रावलले उठाएका सवाल आम सर्वसाधारणका सवाल हुन् । यी सवाल संवेदनशील र महत्वपूर्ण पनि छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरण, कुटनीतिक संवेदनशीलतामा सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्नेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । सांसद भीम रावलमार्फत मुखरित भएका सवाललाई सरकारले मनन् गर्दै आवश्यक नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ ।