काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेका पार्टीका असन्तुष्ट ८ प्रदेशसभा सदस्यसँग सामूहिक छलफल गरेका छन् ।

प्रचण्डले मंगलबार काठमाण्डु बोलाएर असन्तुष्ट सांसदहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

प्रचण्डले आफूहरुले उठाएका एजेण्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि असन्तुष्ट सांसदहरु मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिन तयार भएका छन् ।

थापाले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी थियो ।

तर, सत्तापक्षकै ७ सांसद् अनुपस्थित भएपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

एक सांसदका अनुसार राप्रपा विभाजन गरेर सरकार बनाउनु सैद्धान्तिक रुपमै गलत रहेको तर्क प्रचण्डसमक्ष राखेका थिए ।

राजावादी दल राप्रपाको विद्रोही खेमाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सर्त असन्तुष्ट समूहको छ ।

‘काँग्रेस र एमालेले राप्रपा फुटाएर कहिले सूर्यबहादुर थापा र कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई टाउकामा बोकेर हिंड्दा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम भएको थियो’, ती सांसदले काठमाण्डु पाटीसँग भने, ‘अहिले फेरि हामी त्यही असैद्धान्तिक खेलमा लागेर व्यवस्था बदनाम गराउनतिर किन लागेका हौं भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’

जवाफमा प्रचण्डले सांसदहरुले उठाएका विषय सही रहेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय संयोजन समितिको आगामी बैठकमा बोलाएर छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘तपाईंहरुका कुरा ठीक छन् । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाऔंला । केही सैद्धान्तिक विषयमा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने छ’ ,प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘अहिलेका लागि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुस् ।’

छलफलमा नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाल, सांसदहरु गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईलगायत थिए ।

उनीहरुले प्रदेशमा हाल कायम मन्त्रालयको संख्या ८ वटाबाट बढाउन नहुने, सरकार गठन गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूको दलीय हैसियतलाई आधार बनाइनुपर्ने, रिक्त सभामुख नेकपाबाट हुनुपर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, नेकपा नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा सम्मानजनक महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा मन्त्रालयको मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।