ब्रेकिंग न्युज विचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : घोषणा हुँदा हाइहाई, गाउँमा पुग्दा बद्नाम

काठमाडौं – बुधवार संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न बेरोजगारीको अन्त्य न रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संसदमा नयाँ बजेट भाषण गरेपछि ठाउँठाउँमा मकै गोड्ने, नाली बढार्ने, झाडी सफा गर्ने काम गरेको देखियो । त्यो बजेटको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । चालू वर्षमा जसरी दुरुपयोग भयो, आगामी वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदा दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ ।’

सांसद पाण्डेले त्यही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, जुन कार्यक्रम घोषणा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हाइहाई भएको थियो । सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम आकर्षक नै हो । बेरोजगारी व्याप्त रहेको देशमा न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा किन आलोचित भयो ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको समेत व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार रोजगारकर्तालाई रोजगारी दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । केन्द्रले त नीति निर्माणदेखि बजेटको व्यवस्था गर्ने मात्रै हो । कार्यक्रम बद्नाम हुने अवस्था तब आयो, जब स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्ने नाममा हलुका कामकारवाहीमा कार्यक्रम गर्न थाले । निजी पशुपालन फर्ममा गोबर सोहर्नेदेखि बाँदर धपाउनेसम्मका काममा स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रयोग गरे, त्यसपछि कार्यक्रम आलोचित हुन पुग्यो ।

रोजगार कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता अनुसार चल्ने भएकाले कार्यक्रम र योजना छनौटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुनु राम्रो हो । तर स्थानीय तहले कार्यक्रमकै बद्नाम हुने गरी हचुवा काममा बजेट खर्च नगर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको नीति र उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा कार्यक्रम छनौटमा भएको त्रुटिले कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०७६ माथिको छलफलका क्रममा नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देशभर उत्साह पैदा ग¥यो, युवा समुदायलाई श्रमतिर अभिमुख गराउने कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि बढाउने ल्याएको छ । बजेट देशको समस्या समाधान गर्ने कुरामा लागेको छ ।’

सांसदका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालनमा आएकाले आगामी वर्ष व्यवस्थित गर्ने बताए । पछिल्लो ३ महिनामा स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका विकास निर्माणका आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । ‘आगामी वर्ष स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई सय दिनको काम दिने गरी गृहकार्य भएको छ,’ उनले भने ।

रोजगार कार्यक्रम आवश्यक र राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र योजना छनौटमा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान समेत हुने गरी ल्याइएको कार्यक्रमले सरकार भएको अनुभूति त गराउने छ । तर हलुका र हचुवा कार्यक्रम छनौट नगरेर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेटको सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

Vianet
Civil
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Muktinath Development Bank
Nepal Vidhyapith

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top