काठमाण्डु – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट १ पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

मन्त्री रावलले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरिन् ।

‘पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका १ हजार ४५२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६०० रकम रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘३ महिनाभित्रमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।’

मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने बताए । फरक प्रसङ्गमा उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन् । मन्त्री रावलले पोषण शीर्षकमा क्षेत्रगत रूपमा देखिएको भिन्नताको सम्बन्धमा पनि पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएका स्थानीय तहलाई बढी प्रथामिकता दिएको स्पष्ट पारिन् ।

स्थानीय तहको जनसंख्या र अवस्थालाई हेरेर पोषण सम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । मन्त्री रावलले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर राज्य तथा सुझावको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताइन् ।

‘मन्त्रालयको रायसुझाव आएपछि संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेश गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।