सरकारी निकायको आर्थिक अनुशासन खस्किएको छः राष्ट्रपति पौडेल

सरकारी निकायको आर्थिक अनुशासन खस्किएको छः राष्ट्रपति पौडेल

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डू-महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो सरकारी खर्चको बेरुजुको अवस्थाले सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताए ।

बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने पौडेलले उल्लेख गरे ।

अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भए मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिप्रतिको युवा पुस्ताको आकांक्षा पूरा हुने विश्वास उनको थियो ।

‘सरकारी खर्चको बढ्दो बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम राख्ने कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा आगामी दिनमा संस्थागत सक्षमता, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फसमेत कार्यालय अझ क्रियाशिल हुनुपर्ने ठान्दछु’, पौडेलले भने ।