प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदै सरकारः पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना !
काठमाडौं – सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिताविपरीत समाचार लेखे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन खारेज गर्नेगरी दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गरेका हुन् । आचारसंहिता विपरीतका सामाचारमूलक सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा जरिवाना भराई काउन्सिलले क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था गरी आउन लागेको ऐनको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघले पत्रकारलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयकको मस्यौदामा कुनै छलफल नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी यस्तो विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्य हो,’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टले राजधानीसंग भने, ‘सरकारले ठूलो रकम जरिवाना गराएर पत्रकारलाई तर्साउने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याएको हाम्रो मूल्याकंन छ ।’
श्रमजीवी पत्रकार ऐनसमेत खारेज गर्ने गरी आउने लागेको विधेयकले श्रमजीवीका हक अधिकार कटौती गर्न खोजेको महासचिव विष्टले बताए । ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन खारेज गर्ने र सम्पूर्ण पत्रकारको पेशागत विषयहरु बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी भोलि ९शुक्रबार० नै औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर विधरोमा उत्रन्छौं ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
