भूमाफियाद्वारा अख्तियारको निर्णय किर्ते

काठमाडौं – भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ। गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता नक्कली लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षरसहितका निर्णय र चिठी कब्जामा लिएर अख्तियारले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि बिचौलिया गिरोहको रहस्य खुलेको हो।

राजधानीको केन्द्रमा रहेका बहुमूल्य जग्गा कब्जामा लिने प्रयोजनका लागि अख्तियारका फर्जी निर्णय तयार भएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त त्यस्ता नक्कली पत्रमा अख्तियारको नक्कली छाप, हस्ताक्षर, लोगो र लेटरप्याड प्रस्ट देखिन्छ।

नक्कली निर्णयको विषयलाई लिएर अख्तियारले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गत वर्ष बिचौलियाद्वारा अदालतका फैसलासमेत नक्कली रूपमा तयार भएको तथ्य बाहिर आएको थियो। पछिल्लो घटनाले अख्तियारका निर्णयसमेत नक्कली रूपमा तयार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा भएको खबर अाजकाे अन्नपूर्णपाेस्टमा खबर छ ।

अख्तियारको नाममा गिरोहले ०७२ साल जेठ २८ को मिति राखेर एउटा बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि नै तयार गरेको छ। उक्त प्रतिलिपि काठमाडौं चाबहिलका विभिन्न कित्ताका जग्गाको निर्णयसम्बन्धी छन्। भूमिसम्बन्धी रावल आयोगले रोक्का राखेका ती जग्गालाई बिक्री(वितरण प्रयोजनका लागि मालपोतबाट फुकुवा गर्ने नक्कली निर्णय भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर ७ (ख) अन्तर्गत कित्ता नम्बर २१, २२ र १४९ अन्तर्गतका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यस विषयमा विवाद नदेखिएको भन्दै मालपोतबाट फुकुवा गरी शान्तरत्न शाक्यका नाममा नामसारी गरिदिने व्यहोराको फर्जी निर्णय भएको छ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत पदमराज चटौतले पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगमा छलफल हुँदा उक्त कित्ताका जग्गामा घर, टहरा बनाई निजी हकभोग देखिएको भन्दै फर्जी निर्णय तयार पारिएको छ।

नक्कली चिठीमा महानगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ७ बस्ने शान्तरत्न शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको साविक वडा नं (ख) कित्ता नं २१ को चार आना, १ पैसा, १ दाम जग्गा, कित्ता नं २२ को दुई आना तीन पैसा दुई दाम जग्गा र कित्ता नं १४९ को एक रोपनी, सात आना, तीन पैसा, तीन दामका जग्गा रावल आयोगबाट रोक्का राखिएकोमा फुकुवा गरी सरजमिन गरेर नामसारी गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

अख्तियारका शाखा अधिकृत भूपेन्द्र थापाको नक्कली हस्ताक्षर र ३५२२ को नक्कली चलानी नम्बर राखेर चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयलाई फुकुवाको चिठीसमेत पठाइएको छ। शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको फर्जी निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित पनि फर्जी छ। अख्तियारको निर्णय संख्या (३९२) समेत तोकेर शाखा अधिकृतबाट निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित भएको देखाइएको छ।

०७१ साल असार ४ गते आयोगले गरेको त्यस्तो निर्णय उतार गरिएको व्यहोरासमेत चिठीमा उल्लेख छ। मालपोतलाई ०७२ साल जेठ २८ गते झुटा पत्र पठाइएको छ। ‘जग्गाहरू रावल आयोगबाट रोक्का राखिएकोमा चाबहिल मालपोत कार्यालयले फुकुवा गरी उजुर नआएमा निवेदकको नाममा नामसारी गरिदिने’ मालपोतलाई लेखिएको नक्कली पत्रमा उल्लेख छ।

आफ्नो नामबाट नक्कली कागजात तयार भएको जानकारीमा आएपछि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत थापाले अख्तियारको विश्वसनियतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउँदै दोषीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकरणबाट नेपालको भूमि प्रशासनमा भूमाफियाको नांगो नाचको उदाहरण अरू केही हुँदैन। प्रतिदिन सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने क्रम जारी छ भन्ने बलियो प्रमाण हो।’

थापाको प्रतिवेदनमा आयोगको लेटरप्याड र छापसमेत प्रयोग गरी नक्कली पत्र बनाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी ठूलो आर्थिक चलखेल र आयोगका काम कारबाहीलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने ‘हर्कत’ देखिएकोसमेत उल्लेख छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार झुटा निर्णय र पत्र तयार पार्ने कार्यमा संलग्न एक जना बिचौलिया सुमन खड्कालाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। उनलाई सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दासमेत चलाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एक वर्ष जेलसमेत ठेकिएको छ। ‘यो गम्भीर विषय हो। यस विषयमा हामी सजग छौं’, अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म आउनुभन्दा अघिको घटना रहेका कारण सबै बुझ्न पाएको छैन। तर, यस्तो गतिविधि हुन नदिन हामी सचेत छौं।’

यता, मुलुकभरमा सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिचौलियाको प्रभावबाट जोगिन सतर्कता अपनाएको छ। जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण नेपालले फर्जी र किर्ते कागजातको चलखेल हुन नदिनेतर्फ सजगता अपनाउँदै आएको बताए। ‘अदालतका नाममा पनि बाहिरबाट किर्ते डकुमेन्ट तयार गर्ने गरेको भनेर सुनेका छौं। यस्तो चलखेलबाट जोगिन हामीले सजगता अपनाएका छौं,’ नेपालले भने।