विराटनगर- अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संविधानले दिएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरी र निजामती प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणदेखि वित्तीय हस्तान्तरणसम्मका विषयमा संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले अधिकारविहीन अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट परिणाम खोजिएको बताएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मंगलबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रदेशको अधिकार, प्रशासनिक संरचना, वित्तीय स्रोत र अन्तरप्रदेश सहकार्यका विषयमा धारणा राखे।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारका हातखुट्टा बाँधेर दौडिन भनेजस्तो अवस्था रहेको टिप्पणी गरे। प्रदेशले काम गर्न खोज्दा पनि अधिकार र कानुनको अभावमा परिणाम दिन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
‘प्रदेश सरकारले अन्य सरकारको तुलनामा अत्यन्तै कम खर्च गरेको छ, तर यसैले गरेन जस्तो गरेर प्रहार भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले काम गरेन, दौडेन भनेर प्रहार हुन्छ। तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
संविधान लेख्न र विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता बनाइएको हो ?
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउने विषयमा विगतका सरकारहरूले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको आरोप लगाए। पटकपटक अधिकार माग्दा पनि आश्वासन मात्रै पाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाए।
‘कतिपय अवस्थामा यस्तो लाग्छ कि तत्कालीन अवस्थामा संविधान लेख्न र त्यतिखेरको विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता बनाइएको हो कि, नत्र किन यस्तो अधिकारविहीन बनाइयो?’ उनले भने।
उनले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि अब संघीय सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म पर्खिन नसकिने बताए। संघीय सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाइएको आरोप लगाए।
संघीय कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनबारे प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्थाले प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारहरूले लुटेको वा काम नगरेको भन्ने भाष्य तथ्यांकबिना फैलाइएको दाबी गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा बनेका धारणाका आधारमा प्रदेश संरचनाको मूल्यांकन गर्न नहुने बताए।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको आरोप : अधिकार हस्तान्तरण भएन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाए। उनले प्रहरी ऐन र निजामती ऐन छिटो ल्याउन माग गरे।
प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर पार्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।
वित्तीय हस्तान्तरणसमेत संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले संविधानअनुसार प्रदेशलाई स्रोत उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको बताए।
कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समेत अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुने गरेको उनको आरोप थियो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भने : उपलब्धि जोगाउन भ्रम चिर्नुपर्छ
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षालाई आधार बनाएर संघीयताबारे भ्रम सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा त्यस्ता भ्रम चिर्नुपर्ने धारणा राखे।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको र आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।
प्रदेशहरूका आआफ्ना विशेषता र सम्भावनालाई आपसी समन्वय तथा सहकार्यमा जोडेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कोशीका मुख्यमन्त्री : गुनासो मात्रै होइन, काम पनि गरौँ
सम्मेलनका आयोजकसमेत रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले गुनासो मात्रै गरेर नहुने भन्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइने उनले जानकारी दिए। सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न मात्रै आयोजना नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनले प्रदेशका साझा मुद्दा, आपसी हित र सहकार्यबारे छलफल गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बताए।
आफ्नै दलहरूको नेतृत्वमा संघीय सरकार रहँदासमेत प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको नयाँ सरकारसँग आफ्नो व्यक्तिगत गुनासो नरहेको स्पष्ट पारे।
‘हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो जस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई खुलाएर जानुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसन गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको भन्दै युवा पुस्तालाई समाज रूपान्तरणमा सहभागी गराउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि प्रदेशहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनदेखि धार्मिक पर्यटनसम्म एजेन्डा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच साझा नीति र बलियो कोष आवश्यक रहेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई कानुनी जटिलता हटाउँदै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। अन्तरप्रदेश साझेदारी, धार्मिक पर्यटन सर्किटको विकास तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई उनले प्राथमिकतामा राखे।
निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्याइने
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरूबीच साझा मुद्दामा छलफल गर्ने र निष्कर्ष संघीय सरकारसम्म पुर्याउने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनमा उद्योगी–व्यवसायीसँग पनि छलफल हुनेछ। कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा प्रदेशका अधिकार, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनबारे मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका प्रश्नले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माण, अधिकार हस्तान्तरण र तहगत समन्वयको विषय अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया