सात नम्बर प्रदेशमा प्रदेश नाम र राजधानी तोक्न यसकारण भइरहेको छ ढिलाई
गोविन्द रोस्यारा, धनगढी– प्रदेश सरकार बनेको झण्डै ५ महिना बितिसक्दा पनी प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेश ७ को सभामा छलफल हुन सकेको छैन । यो बिषयमा सांसदहरूले पटकपटक माग गर्दा पनि सँसद र सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै २७ जेठमा संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ । तर, यो प्रस्तावमाथि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल समेत भएन ।
प्रस्तावक कांग्रेसले नै चासो नदेखाएकाले प्रस्तावमाथि छलफल नभएको संसद् सचिवालयको दाबी छ । प्रदेशको नामबारे विभिन्न प्रस्तावमाथि सांसदहरू अनौपचारिक छलफल गर्छन्। खास गरी दलहरुले चुनावको बेला राजधानीको मुदालाई भोट माग्ने बिषय समेत बनाएका थिए । डोटी वा कैलालीको अत्तरिया मध्ये एक ठाउं प्रदेशको राजधानी बन्ने आम बुझाई रहेको पाईन्छ । तर दलहरु भित्रका नेताहरुमा राजधानी धनगढी, डडेल्धुरा वा डोटी लैजाने विषयमा पनि हरेक दलभित्र छुट्टाछुट्टै मत छन् ।
गठबन्धनका यस क्षेत्रका शिर्ष नेताद्वय भिम रावल र लेखराज भट्टले अत्तरिया आसपासमा रहेका सम्भावित राजधानीका लागी उपयुक्त ठाउंहरुको केही समय अघी निरिक्षण समेत गरेका थिए । पछिल्लो समय नेताहरुलाई सबैलाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सरकारलाई सकस परेको छ । यद्यपि शिर्ष नेताहरुले नै नाम र राजधानी टुङग्याएपछि सरकारलाई सुझाब दिने स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश सातको सरकारले पनि यो बिषयमा सहमतिको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । अहिलेसम्म दुईवटा प्रदेशले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश ६ ले प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकबाटै विवादरहित ढंगले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र स्थायी राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तोकिसकेको छ । त्यस्तै तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ ले नाम र राजधानी टुंगो लगायो । अघिल्लो साता मात्रै प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र स्थायी राजधानी ‘पोखरा’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।
