काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई जबरजस्ती राज्यले प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले पक्राउ गरेको बताएका छन् ।

राज्यको संयन्त्र र कानूनलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर लामिछानेलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको रास्वपाको ठम्याइ छ ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेका २ वटा निवेदन थिए । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सन्दर्भमा गत चैत्र २२ गते राति सभापतिज्यूलाई अदालतको आदेश नै विना जबरजस्ती राज्यले प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले पक्राउ गर्ने काम गर्‍यो । कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी पक्राउ गरिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

रविलाई त्रासपूर्ण तरिकाले प्रहरीले अपहरण शैलीमा प्रकाउ गरेको घटनाविरुद्ध पुनरावेदन दिए पनि सर्वोच्चले त्यसमा खास ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘पक्राउविरुद्ध पुनरावेदन थियो र त्यो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले खास ध्यान दिएर हेरेन । २२ गते राति नै त्रासपूर्ण घटना प्रहरीले गरेर अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर लग्यो । त्यो आवश्यक थिएन । सामान्यतया उच्च अदालतको फैसला, जिल्ला अदालत गएर जिल्लाले प्रहरीलाई लेखेपछि प्रहरीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर राज्यले ज्यादती र मानव अधिकार हनन् गर्‍यो ।’

रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएन भन्ने त संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमै स्पष्ट गरिसक्दा पनि थुनामा राखिएको छ । तर सहकारीकै अर्बौं रकम अपचलन गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ १०–२० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर १ दिन पनि प्रहरी कस्टडीमा नबसी बाहिर आउनु राजनीतिक प्रतिशोध नै भएको उनको बझाइ छ ।

उनका अनुसार सभापति भैरहवाबाट काठमाण्डुमा स्थानान्तरण गर्ने कुरा पारिवारिक कुरा पनि रहेकाले र पार्टीको सदस्यहरूसँगको भेटघाट वा सल्लाह गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले हुनसक्छ । तर यस विषयमा पार्टीका तर्फबाट केही कुरा भएको छैन ।

भ्रष्टाचारका काण्डहरूले राज्यको मर्यादा नै कम हुने भन्दै यसलाई छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार अख्तियारमा पनि दलीय भागबण्डामा नियुक्ति भएका मान्छेहरू रहेका छन् । जसका कारण अहिलेको गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिएपछि पनि बोलाएर छानबिन गर्न सक्ने अख्तियारको अवस्था छैन ।

उनले भने, ‘अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । त्यो ठीक छ तर त्यहाँ पनि दलीय भागबण्डामा नियुक्ति भएका मान्छेहरू छन् । हालको सरकारमा रहेका दलका नेताका मान्छेहरू नियुक्ति भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अख्तियारले पनि गृहमन्त्री तहमा छानबिन गर्न सकिने देखिँदैन । अहिलेको गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिएपछि पनि बोलाएर छानबिन गर्न सक्ने अख्तियार देखिँदैन ।’

गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा छानबिनलाई नसघाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने वा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।