काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको विषयमा भइरहेको बहसलाई त्यसको उद्देश्य र नियतका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशलाई समग्र रूपमा मात्र नभई त्यसका विषयवस्तुका आधारमा हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अध्यादेशले कसैको पार्टी फुटाउने, नागरिकलाई दु:ख दिने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने वा आफ्नालाई बचाउने उद्देश्य राख्छ भने त्यस्तो कदम गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

लामिछानेले वर्तमान सरकारको उद्देश्य मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नु रहेको दाबी गरे । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्तता लामो समय राख्न नहुने भन्दै उनले पदपूर्ति आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

उनले सहकारी पीडितहरूको विषय उठाउँदै सरकार छिटो समाधानतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । ‘पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले योग्य व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्तिमा कुनै समस्या नभएको बताए ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे बोल्दै लामिछानेले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउने सरकारको उद्देश्य नरहेको दाबी गरे ।

‘२–४ दिनको असुविधा हुन सक्छ तर दीर्घकालीन समाधानका लागि यो आवश्यक प्रक्रिया हो,’ उनले भने ।

उनले प्रतिपक्षीको आलोचनालाई राजनीतिक व्याख्या भन्दै लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रै रहेको टिप्पणी गरे । साथै सरकारको कदम संविधान र कानुनी दायराभित्र रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।

लामिछानेले छानबिन र पारदर्शिताबारे पनि आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।