काठमाण्डु– कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता गर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयलाई सदर गरेको हो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

निवेदनमा रविको दुई वटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । निवेदनमा रविसँगै गितेन्द्र बाबु राई (जीबी), छबिलाल जोशीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ ‘पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको. वादी नेपाल सरकारले शुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषयको दावी नलिएको, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदावी नरहेको, संशोधनपश्चात् समेत जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायम रहने देखिएको, निवेदन मागबमोजिम संधोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूवीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो विगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने, कानूनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने…’

‘…अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिव रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दावी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दावी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ । यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्नू ।’