काठमाण्डु – राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको पूर्वाधार समितिको बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विभिन्न अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले आयोजनाका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन । अन्य आयोजनाभन्दा भिन्न प्राथमिकता परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि देखिएको छैन ।’

पन्थले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी तथा मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले पनि काम प्रभावित भएको बताए ।

उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी मुआब्जामा कठिनाइ भएको छ । ढुंगागिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य लगायतका निर्माण सामग्री अभाव भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृतिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ । केही आयोजनामा विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा खर्च भएको छैन । केही ठाउँमा बजेट कम भएको छ ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरू समयमै अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।