अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै राज्यव्यवस्था समितीको वैठक बोलाउन माग

 

काठमाण्डौ– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तीबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वनमा सरकारले ढिलाई गरेको भन्दै राज्यव्यवस्था समितीको वैठक बोलाउन समितीका सदस्यहरुले माग गरेका छन् ।

सरकारले स्थानिय निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीजस्तो संवेदनशिल संस्थाको नेतृत्वको टुंगो नलगाउनु दुखद विषय भएको भन्दै समीतिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई बैठक बोलाउन सभासदहरुले दवाव दिएका हुन ।

समितीका सदस्यहरु नेपाल प्रहरीका पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा सभासद रविन्द्रप्रताप शाह र एमाले सांसद यज्ञराज सनुवारले वैठक तुरुन्त बोलाउन माग गरेका हुन । “सरकारले स्थानिय निर्वाचन घोषणा गरेको र अदालतले पनि नियमअनुसार तुरुन्त नियुक्त गर्नु भन्दा पनि आईजिपी नियुक्तीमा सरकारले चासो नदिनु गम्भिर विषय हो, हामीले यसवारेमा समितीका सभापतिको ध्यानआकर्षण गरेका छौ । ” सभासद शाहले मुलधारसंग भने ।

सर्वोच्च अदालतले, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका डिआईजी जयबहादुर चन्दको बढुवा नियम संगत नभएको भन्दै वदर गर्न र तुरुन्त वरियता र कार्यसम्पादनमा अग्रस्थानमा रहेकालाई नियमअनुसार यथासिघ्र नियुक्ती गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अदातलतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न परमादेश दिएको एक साता वित्दा पनि सरकारले आईजिपी नियुक्तीमा चासो नदिदा अन्यौलता छाएको छ ।