काठमाण्डु – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताएका छन् ।

‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा आईतबार उनले निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताए ।

‘प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ मन्त्री गुप्ताले जवाफका क्रममा भने, ‘महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।’

महिला समावेशी पद बाहेकका अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।

उनले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक धारणा तथा रायसुझाव प्राप्त भइसकेको पनि उनले बताए ।

संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २१३ ले पनि दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।