काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राजेन्द्र कुमार हमाललाई राष्ट्रिय महिला आयोग काठमाण्डुको सचिवमा सरुवा गर्‍यो । भदौ ३१ गतेको सरकारको निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज २ गते नै सम्बन्धित सबै निकायमा सरुवाबारे पत्राचार गरिसकेको छ ।

सरकारले सरुवाको निर्णय गरेको १३ दिन र सरुवा निर्णयबारे पत्राचार भएको १० दिनसम्म पनि प्रदेश सचिव हमाल सुदूरपश्चिमकै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । बजेट शुन्यताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सचिव हमालले बजेटमा आँखा लगाइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असारमै प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने हो । तर बजेट बनेर पारित नहुँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो । हाल मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।

उतिबेला बजेट निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सरकार छाडेपछि नयाँ समीकरणबाट भट्ट मुख्यमन्त्री बने । नयाँ सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने बेलामा पनि पुरानै कर्मचारीहरूले पुरानै सरकारको बजेटलाई नयाँ सरकारको बनाउन चलखेल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘बजेट लेख्नमा सरकारलाई कर्मचारीहरूकै सहयोग चाहिन्छ, सरकारले सरुवा गरिसकेका सचिव हमाल मन्त्रालयमै बसेर बजेटमा आँखा लगाइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश सरकारको बजेटमा योजना खरिद–बिक्री हुने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सरुवा गरिएका सचिव मन्त्रालयमै बस्नु र खटाइएको ठाउँमा नजानुले चलखेलको आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।’

सोमबार दिउँसो आर्थिक मामिला मन्त्रालय धनगढीका प्रवक्ता उपसचिव सत्यराज जोशीले प्रदेश सचिव हमाल मन्त्रालयमै रहेर काम गरिरहेका जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरुवाको विषयमा कहिलेसम्म जाने भनेर जानकारी छैन ।’ सरकारले सुदूरपश्चिमको नयाँ प्रदेश सचिवको रूपमा बलाराम रिज्याललाई खटाएको छ ।

सचिव हमाल सरुवा भइसक्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै बजेट बनाउनतिर लाग्दा संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बेला सुदूरपश्चिमको बजेटमा रहेको स्वार्थ हाबी भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको निर्णयलाई नै अलपत्र पार्ने अवस्था कसरी भयो ? सरकारभन्दा बलिया रहेछन् प्रदेश सचिव !’

संघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार रहेका बेला प्रदेशमा कांग्रेस सरकारले बजेट ल्याउँदाका प्रदेश सचिव सरुवा भइसक्दा पनि गएनन् । सरुवा भइसकेका सचिव हमाललाई धनगढीमै रोक्न रास्वपामा रहेका केही व्यक्तिहरू लागेका स्रोतको दाबी छ ।