काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट विधिको शासनद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी आएको बताएका छन् ।

कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागद्वारा आयोजित आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ता बजार आपूर्ति शृंखलामा पार्ने प्रभाव विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताए ।

कृत्रिम अभाव देखाए कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्नेमाथि गृह मन्त्रालय कारबाहीमा उत्रिने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘सरकारका निकायको आ–आफ्नै काम हुन्छ । खाद्य वस्तु सुलभ, सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सहजीकरण पनि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बेलाबेलामा कृत्रिम अभाव र कालाबजारीको कुरा आउँछ । त्यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्छ ।’

उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितता गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या छ । यसले क्यान्सर रोग बढाएको छ । गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको आपूर्ति हुँदा यस्तो समस्या आउँछ । कच्चा पदार्थको संकलन, भण्डार, किनबेचसम्मको यात्रा सच्चाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।