काठमाण्डु – नेपाल सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ २ वटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्तावेजहरू अनुमोदनका लागि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१)’ र ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नम्बर ०२९)’ अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २५ गतेको निर्णय बमोजिम यी दस्तावेजहरूलाई सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य बनेको नेपालले हालसम्म ११ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ ।

श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि (नम्बर ८१) ले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा एक प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत श्रम निरीक्षकहरूलाई कार्यस्थलमा पूर्व सूचना विना प्रवेश गर्ने, आवश्यक कागजात र नमूना परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसले कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

प्रोटोकलको अनुमोदनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, बालश्रम र आधुनिक दासत्वविरुद्ध नेपालको कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । यसले पीडितहरूको पहिचान, संरक्षण, उद्धार र पुन:स्थापनाका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

सरकारले वर्तमान दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाएको छ । यसै सिलसिलामा पछिल्लो १०० दिनमा मात्र १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीका क्रममा जरिवाना वा सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ संकलन गरिएको छ ।

श्रम क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले कारबाही र प्रोत्साहन दुवै नीति अपनाएको छ । यसैअनुरूप उत्कृष्ट रोजगारदाताहरूलाई सम्मान गरिएको छ भने १३ वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको छ । सरकारले ७५३ वटै पालिकालाई छिट्टै बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।