काठमाण्डू– राष्ट्रिय जनमोर्चाले बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति विरोध जनाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनतन्त्र, जनजीवीका र राष्ट्रियताका पक्षमा नरहेकाले नीति कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

जनमोर्चाले कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको आरोप जनमोर्चाको छ ।

उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्ने विषयमा सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन रहेको उनले बताए । ‘कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या होइन । भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गरिनु पर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।’
यस्तै संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्ने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा समेटिकामा जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ ।
केसीले संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति (निजी सार्वजनिक र सहकारी) मा जोड दिए पनि नीति कार्यक्रमले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जोड दिए पनि नीति कार्यक्रमले दलाल पूँजीको संरक्षण तथा हालको भू–स्वामित्वको प्रकृतिलाई कायमै राख्न खोजेको बताए ।