काठमाण्डु – राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलले आफूहरूको असहमतिबीच अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठक स्थगित गरेर सरकारको पक्ष लिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता शेखर कुमार सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारको पक्ष लिएर आफूहरूको संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार हनन् गरिदिएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमति हुँदाहुँदै बिहीबार दिउँसो सवा १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश भन्दै आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिदिएका थिए ।

चार दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक भगवली न्यौपानेसहितका सांसदले आर्थिक विधेयक २०८१ माथि संशोधन प्रस्ताव राखेपछि अध्यक्ष दाहालले बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् । बजेट आश्रित विधेयक संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अप्ठ्यारो पार्न कांग्रेस र एमालेले खेल खेलेको भन्दै दाहालले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभाको बिहीबार बजेट आश्रित तीन वटा विधेयक पास गर्ने कार्यसूची थियो ।आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पास गर्ने कार्यसूची थियो ।

एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले आर्थिक विधेयकको शेयर हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेसम्बन्धी दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । यो संशोधन प्रस्ताव पास भएमा बजेट फेल भएको मानिने प्रचलन छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायले बैठक चलाऔं भनेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आग्रह गरे पनि अध्यक्ष दाहालले नचलाएको बताए ।

अध्यक्षले बैठक राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुअघि अमुक प्रस्तावको पक्षमा बहुमत छ वा छैन भन्ने हेरेको एमाले-कांग्रेसका सांसदहरूको आरोप छ ।