काठमाण्डु– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्रीकाे हैसियतमा काम गर्न पाउँ भन्दै डा.मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई असार १७ गते छलफलका लागि बोलाइएको हो ।

रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो ।

ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् ।

रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो रेकर्डमा रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नरहेको सूचना उनलाई दिएपछि ढकालले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।