काठमाण्डु – सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउने व्यवस्था गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिकाले आयातित सामग्रीमा निर्भरता घटाउने र स्वदेशी उद्योगको उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा सडक, पुल र भवन लगायतका पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने उल्लेख छ । कालोपत्रे सडक निर्माणमा समेत प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए आयातित बिटुमिनमा आधारित प्रविधिको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कंक्रिट सडक, स्थानीय ढुंगा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुंगा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरीसम्बन्धी काममा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी सरकारी खरिदका प्राविधिक विवरण तयार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी शर्त समावेश गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका स्वीकृत गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।