वार्षिक दुई लाख ३६ हजार रोगजारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं – सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणको पुँजीगत खर्च बढाएर थप दुई लाख ३६ हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ। सार्वजनिक निर्माणको खर्चलाई बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको भएको हो।
यो रोजगारी संख्या निजीबाहेक सरकारी बजेटबाट सिर्जना हुने जनाइएको छ। हाल सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये औषत १२।१२ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख मात्र श्रमसँग सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ।
हाल खर्च भइरहेको ३३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले वार्षिक औषत छ लाख २१ हजारलाई न्युनतम रोजगारी (सय दिन) रोजगारी पाउने छ। सार्वजनिक परियोजनाको सम्पूर्ण खर्चमध्ये ज्यालामा मात्र खर्च भइरहेको १५ प्रतिशत बजेटलाई बढाएर अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। यसबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम रोजगारी १०० दिन बराबर ५५ हजार रुपैउाँ पारिश्रमिक पाउने देखिन्छ।यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
